लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस ने गारंटी कार्ड योजना का वादा किया था। इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई है। हालांकि, चुनाव आयोग पहले ही इस मामले में कार्रवाई करने से मना कर चुका है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है। इस मामले पर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्कूली बच्चों के मामलों को लेकर ये अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि स्कूली बच्चों की सही से देखभाल की जानी चाहिए।
अदालत ने कहा, ‘‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है और याचिकाकर्ता अपने माता-पिता के घर से भागकर न केवल परिवारों को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीने के माता-पिता के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ASI रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। हिंदू पक्ष इसी आदेश को वापस लेने की गुहार लगा रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल की सूची में कुछ छात्रों के नाम बहाल कर दिए हैं। दरअसल, एक प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों द्वारा बढ़ी हुई फीस का भुगतान करने से इनकार करने के बाद कुछ छात्रों के नाम को स्कूल से हटा दिया गया था, जिन्हें आज कोर्ट ने बहाल कर दिया।
हाई कोर्ट की इस आर्डर से पहले भी पिछले कहीं वर्षों में कश्मीर में 200 से अधिक ऐसे मंदिरों को रिनोवेट किया जा चुका है जो 1990 के दशक से आतंकवाद के चलते खंड रात बन चुके थे। इसके अलावा सरकार ने कहीं एंक्रोचमेंट और नाजायज कब्जे की प्रॉपर्टी को भी वापस हासिल कर लिया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भिवंडी अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अतिरिक्त सबूत के रूप में उनके भाषण की प्रतिलेख की अनुमति दी गई थी।
जिला जज भर्ती की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जिला जज भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार अप्लाई करने की योग्यता समेत जरूरी विवरण को नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।
हाईकोर्ट ने आज एक याचिका पर फैसला देते हुए एक अहम टिप्प्णी की है। कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी मैटेरनिटी लीव मिलने का हक है।
तेलंगाना पुलिस के हलफनामे के मुताबिक आरोपियों ने जानबूझकर सभी टैपिंग नियमों का उल्लंघन किया जबकि वे जानते थे कि ऐसा करना टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनधिकृत रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दे पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुंबई में इन्होंने हर सड़क पर कब्जा कर लिया है जिसकी वजह से आम आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है। अदालत ने कहा कि इस समस्या से निपटने में नगर निकाय और सरकार नाकाम साबित हुई है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ 28 जून को कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ सीएम के खिलाफ सुनवाई करने वाली है।
पूरे सर्वे के दौरान खास बात यह रही कि मंगलवार को हिंदू समाज ने भोजशाला में हनुमान चालीसा पाठ किया और शुक्रवार को मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी, जो व्यवस्था कई सालों से चली आ रही है। ऐसे में धार प्रशासन ने मौके पर किलेबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत रखी।
हाई कोर्ट ने डॉक्टर पति को अपनी बेटियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है। साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी है। अब केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
भी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल.. ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा दिल्ली जल संकट को लेकर सियासत तेज..अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठीं मंत्री आतिशी
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म 'महाराज' आखिरकार ओटीटी पर 21 जून, 2024 को रिलीज हो गई है। फिल्म की स्ट्रीमिंग से गुजरात उच्च न्यायालय ने रोक हटा दी है। अब आप ये जुनैद खान की फिल्म घर बैठ देख सकते हैं।
OMR शीट फटे होने का दावा करने वाली छात्र पर अब एनटीए कार्रवाई कर सकता है। हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान माना है कि NEET अभ्यर्थी ने जाली दस्तावेज जमा कर याचिका दाखिल की थी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को विभिन्न पदों के लिए अयोग्य ठहराए जाने के हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। इमरान की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट के पुराने फैसले को रद करने की अपील की गई है।
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