Rooh Afza Sharbat: 1947 में हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के रूप में नया देश बना। ऐसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई विवाद है जो कई वर्षों से चलते आ रहे हैं।
Judges Retirement Age: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर क्रमश: 65 और 67 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन की सर्वसम्मति से वकालत की है।
Karnataka News: जस्टिस एम.नागप्रसन्ना ने 3 सितंबर के अपने फैसले में सीबीआई को मामले की जांच करने और 6 महीने के भीतर संबंधित अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
Lucknow Hotel Fire Case: कोर्ट ने संभागीय आयुक्त रोशन जैकब के मीडिया में दिए गए उस बयान पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया कि होटल को अग्निशमन विभाग से एनओसी मिली थी, जबकि इमारत में उचित अग्नि प्रबंधन प्रणाली नहीं थी।
Covishield Vaccine:कोरोना के खिलाफ बनी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इससे कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों में हलचल मच गई है।
Kerala News: अदालत ने नौ साल के वैवाहिक संबंधों के बाद किसी अन्य महिला के साथ कथित प्रेम संबंधों के कारण अपनी पत्नी और तीन बेटियों को छोड़ने वाले व्यक्ति की तलाक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ‘ईश्वर की धरती’ कहा जाने वाला केरल एक समय पारिवारिक संबंधों के अपने मजबूत ताने-बाने के लिए जाना जाता था।
Devas- Antrix Deal Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने देवास-एंट्रिक्स मामले में आईसीसी का आदेश रद्द कर दिया है। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ISRO की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स को देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को ब्याज सहित 560 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के हर्जाने का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
breach of privacy by whatsapp and facebook: व्हाट्सएप और फेसबुक दिन-प्रतिदिन और हर एक पल आपकी निजता से बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको यह बात पता भी न हो या फिर इसके बारे में जानते हुए भी आप अंजान बने हैं।
Sarkari Naukri Alert: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में निकले क्लर्क के बंपर पदों पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख आज 27 अगस्त 2022 है। अगर करना चाहते हैं अप्लाई और अब तक न कर पाया हो तो आज ही कर दें अप्लाई।
Karnatka News: मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘न्यायालय के आदेश को अक्षरश: लागू करने के संबंध में कल मैं, महाधिवक्ता और राजस्व मंत्री चर्चा करेंगे।’’
Kerla News: आदेश में कहा गया है कि केरल के मुख्य सचिव और राज्य पुलिस प्रमुख सभी संबद्ध अधिकारियों को आवश्यक आदेश/परिपत्र जारी कर यह पता लगाने का निर्देश दें कि कोई धार्मिक स्थल और उपासना गृह दिशानिर्देशों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति हासिल किए बगैर कहीं अवैध रूप से तो संचालित नहीं हो रहा।
Karnataka News: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे 23 वर्षीय युवक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
Karnataka News: कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि 'एंटी करप्शन ब्यूरो' (ACB) को भंग करने और लोकायुक्त पुलिस शाखा की शक्तियों को बहाल करने के कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की आगे की कार्रवाई BJP के 2018 के घोषणापत्र के आधार पर होगी।
UPPCS Result Cancel: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रांतीय लोक सेवा (पीसीएस) प्री-2021 के परिणाम रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को समूह-बी और समूह-सी के पदों पर पूर्व सैनिकों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने और नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
Madhya Pradesh: हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत 90 वर्षीय शकुंतला सक्सेना की याचिका मंजूर करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिया।
Twitter: दुनिया भर में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग आदेशों से परेशान है। उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब उसको कहना पड़ रहा है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा।
Lakhimpur kheri violence case: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
Gujarat News: हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल करिएल ने सोमवार को 4 आरोपियों की नियमित जमानत मंजूर कर ली। हालांकि, कोर्ट ने उनके गिर सोमनाथ जिले में प्रवेश को तब तक प्रतिबंधित कर दिया जब तक निचली अदालत में पीड़ितों और अन्य की गवाही समाप्त नहीं हो जाती।
Uttarakhand News: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी को अवैध घोषित करने संबंधी एक जनहित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
Delhi High Court: जस्टिस ने कहा कि कोर्ट उसके जीवन के अधिकार को और अधिक ठेस पहुंचाए जाने की कल्पना नहीं कर सकती है और अगर उसे मातृत्व के कठिन कर्तव्यों को निभाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे मानसिक और शारीरिक आघात से गुजरना होगा और यह अकल्पनीय है।
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