बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केआर श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
गुजरात कोर्ट में एक महिला ने अनोखी डिमांड रख दी, जिसे सुनकर जज भी आश्चर्य में पड़ गईं। महिला ने कहा कि वह जल्द से जल्द मां बनना चाहती है और उसके लिए उसे किसी भी मर्द का स्पर्म चाहिए। जानिए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
सरकारी नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। पटना हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के कई पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
नई दिल्ली से प्रयागराज जा रहे हाई कोर्ट के जज गौतम चौधरी ने पैंट्री कार के मैनेजर से फोन पर बात करने की भी कोशिश की लेकिन मैनेजर ने फोन नहीं उठाया।
सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों वाले कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है।
किरेन रिजीजू ने कहा कि देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 4.90 करोड़ को पार कर गई है जो हर समय उन्हें परेशान करती है।
न्यायमूर्ति के हरिपाल ने हाल के एक आदेश में कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसडीपीआई और पीएफआई चरमपंथी संगठन हैं जो हिंसा के गंभीर कृत्यों में लिप्त हैं। फिर भी वे प्रतिबंधित संगठन नहीं हैं।'
हायर ज्यूडिशियरी में बड़ा फेरबदल करते हुए उच्च न्यायालयों के 7 जजों का सोमवार को तबादला किया गया है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया कि देश के प्रधान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है
विधि मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने लगभग 4,500 लंबित मामले हैं। जबकि, अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रत्येक न्यायाधीश को लगभग 1,300 लंबित मामलों का निपटारा करना है।
जीवनसाथी के लिए परंपरागत सांस्कृतिक मूल्य और आदर हर गुजरते दिन के साथ खत्म हो रहे हैं...
सुप्रीम कोर्ट और 24 हाईकोट के जजों का वेतन बढ़ाने संबंधी बिल को गुरुवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इस बिल के पास होने के बाद जजों के वेतन में दोगुना से अधिक वृद्धि हो जाएगी।
लोकसभा ने आज ‘हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2017’ को मंजूरी दे दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में वृद्धि का प्रावधान किया गया है।
Judge sits on dharna outside Jabalpur High Court after being transferred 4 times in last 15 months | 2017-08-02 12:36:42
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