भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिये राहत की खबर है। अमेरिकी अधिकारियों ने आज कहा कि ट्रंप प्रशासन ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है जिसमें एच-1बी वीजा धारकों को देश छोड़ने पर मजबूर किया जाये।
अमेरिका के कुछ सांसदों और लॉबिंग समूहों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा नियमों में बदलाव किए जाने का विरोध किया है।
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों द्वारा प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एच1बी वीजा को अमेरिका और विस्तार नहीं देने संबंधी नियम बनाने पर विचार कर रहा है।
ट्रंप प्रशासन H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथी (पति या पत्नी) को अमेरिका में काम करने से रोक सकता है। ट्रंप प्रशासन ओबामा के कार्यकाल में बने नियम को रद्द करने पर विचार कर रहा है।
एच1बी वीजा पर अमेरिका गए विदेशी पेशेवर एक से अधिक कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं। भारतीय आईटी पेशेवरों में यह वीजा काफी लोकप्रिय है।
भारतीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभु ने शनिवार को कहा कि एच1बी और एल1 वीजा के मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन से बात की गई है।
ट्रंप प्रशासन ने एक नया दिशानिर्देश जारी करक एच-1बी और एल1 जैसे गैर-अप्रवासी वीजाओं के नवीनीकरण को और मुश्किल कर दिया है और कहा है कि वीजा अवधि बढ़ाने की मांग करते समय भी साक्ष्य दिखाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन अपने पहले पाकिस्तान दौरे के बात बुधवार को पहली बार भारत पहुंचे।
एच1-बी वीजा कार्यक्रम के नियमों में कड़ाई किए जाने से अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र को खुले तौर पर भारत जैसे देशों से अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मुश्किल...
PM मोदी रविवार को अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एपल, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के CEO के साथ बैठक में भारत में नौकरियां बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे।
USIBC का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, PM नरेंद्र मोदी के बीच पहली बैठक में अमेरिका के H1B वीजा कार्यक्रम को लेकर हल निकल सकता है।
सात भारत स्थित आउटसोर्सिंग कंपनियों को 2016 में अमेरिका में इससे पिछले साल 2015 की तुलना में कम H1B वीजा मिला है।
सात भारत स्थित आउटसोर्सिंग कंपनियों को 2016 में अमेरिका में इससे पिछले साल 2015 की तुलना में कम एच-1बी वीजा मिला है।
सात भारत स्थित आउटसोर्सिंग कंपनियों को 2016 में अमेरिका में इससे पिछले साल 2015 की तुलना में कम H-1B वीज़ा मिला है।
अमेरिका से पीएचडी करने वाले विदेशी नागरिकों को H1B वीजा नियमों से छूट दिए जाने की वकालत करने वाले एक विधेयक को प्रतिनिधि सभा में फिर से पेश किया गया है।
H1B Visa मामले पर सुनील भारती मित्तल ने कहा क्या भारत को भी Facebook, Google, Whatsapp को सिर्फ इसलिए ना कर देना चाहिए क्योंकि वो अमेरिकी कंपनियां हैं।
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि अगर अमेरिकी कंपनी Apple, IBM, Cisco ने टैलंट पर जोर नहीं दिया होता तो वो आज इन बड़े मुकाम को कैसे हासिल कर पाती।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रोस के समक्ष H-1B वीजा के मुद्दे को उठाया। रोस ने कहा समीक्षा शुरू पर फैसला नहीं हुआ
ट्रंप सरकार ने कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरूपयोग कर अमेरिकी कामगारों से भेदभाव नहीं करें।
IACC ने वीजा नियमों को कड़ा करने से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर PM मोदी की जल्दी अमेरिकी यात्रा का समर्थन किया है।
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