एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार अगले वित्त वर्ष में इस प्रस्तावित निलंबन को मंजूरी दे सकती है। अमेरिकी वित्त वर्ष एक अक्टूबर से शुरू होता है और तब कई नए H1B Visa जारी किए जाते हैं।
अमेरिकी नागरिकता एवं अप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ने कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन से सलाह देने और स्थानीन अस्पतालों में मदद करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
अमेरिकी प्रशासन ने एच1बी वीजा की अवधि बढ़ाने के आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है।
एच-1बी वीजाधारकों ने नौकरी छोड़ने के बाद अमेरिका में अपने प्रवास के समय को बढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर एक याचिका अभियान शुरू किया है।
अमेरिका में काम करने के लिए एच-1बी वीजा के आवेदन शुल्क के तौर पर अब 10 डॉलर ज्यादा चुकाने होंगे। अमेरिका ने अपनी संशोधित चयन प्रक्रिया के तहत इस संबंध में घोषणा की।
ट्रंप प्रशासन की अति प्रतिबंधात्मक नीतियों के चलते एच-1बी आवेदनों को खारिज किए जाने की दर 2015 के मुकाबले इस साल बहुत अधिक बढ़ी हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्रलय की ओर से H-1B वीजा को लेकर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि वह उन देशों के लिए सालाना H-1B वर्क वीजा की संख्या को कम करने पर विचार नहीं कर रहा है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों को स्थानीय स्तर पर रखे जाने को अनिवार्य बनाने वाले देशों के मामले में एच-1बी वीजा की संख्या सीमित करने की अमेरिका की योजना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली है।
एच-1बी वीजा धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है, जो वित्त वर्ष 2018 के लिए एच-1बी वीजा हेतु विदेशी श्रम प्रमाणन पाने वाली टॉप-10 कंपनियों में शामिल है।
अमेरिका सरकार के एच-4 कार्य वीजा को समाप्त करने के कदम से हजारों भारतीय प्रभावित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बराक ओबामा के कार्यकाल में शुरू किए गए इस वीजा को समाप्त करने की योजना बनाई है।
अमेरिका और भारत के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली 2+2 बैठक से पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि एच-1बी वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (USCIS) के प्रवक्ता फिलिप स्मिथ ने कहा कि 21 मई 2018 तक यूएससीआईएस को H-1B ईमेल पते पर 5,000 से अधिक सूचनाएं मिलीं। यूएससीआईएस ने हालांकि यह नहीं बताया है कि यह शिकायतें किस तरह की हैं या किन कंपनियों से जुड़ी हुई हैं।
अमेरिका में नौकरी कर रहे 70 हजार भारतीयों के लिए बुरी खबर है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की एक अदालत को बताया कि एच -4 वीजाधारकों की कुछ श्रेणियों को काम करने की मंजूरी (वर्क परमिट) रद्द करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। संघीय एजेंसी के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप सरकार H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट को समाप्त करने की योजना बना रही है। यानी कि यदि पति के पास H-1B वीजा है, तो पत्नी को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह पत्नी के पास वीजा होने पर पति को वर्क परमिट नहीं मिलेगा।
ट्रंप प्रशासन के एच-1बी वीजा धारकों के पति अथवा पत्नी के काम के अधिकार को समाप्त करने के बारे में फैसला टाले जाने से भारतीय कर्मचारियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है।
अमेरिका की तकनीकी कंपनियों ने ट्रंप सरकार से अनुरोध किया है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में कुछ एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को दिया गया काम करने का परमिट वह बनाए रखें।
एक शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर का कहना है कि भारतीय तकनीकी पेशेवरों के बीच लोकप्रिय एच1बी कार्य वीजा अमेरिकी कर्मियों को जोखिम में डालता है।
अमेरिका हर साल 85,000 उच्च प्रशिक्षित आवेदकों को एच-1 वीजा देता है जिसमें 70 फीसदी भारतीय शामिल हैं...
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