सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका की मांग को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं।
गुजरात हाई कोर्ट ने अजीबोगरीब बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि पहले के समय में तो लड़कियों की शादी 14 से 15 साल में हो जाती थी और वे 17 साल में मां भी बन जाती थीं। जानिए कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?
राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।
Gujarat High Court Recruitment 2023: गुजरात हाई कोर्ट ने सहायक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है। इसके लिए आज यानी 28 अप्रैल से आवेदन प्रिक्रिया भी शुरू हो गई है।
23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी के द्वारा पति पर अवैध संबधों का झूठा आरोप लगाना किसी प्रताड़ना से कम नहीं है और इस आधार पर पति को तलाक दिया जा सकता है।
गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को मोरबी नगर पालिका को पुल हादसे के संबंध में दायर जनहित याचिका पर 'कैजुअल' रुख बरतने को लेकर फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने यह भी पूछा कि क्या ऐसी किसी महिला के मामले में आपराधिक पहलू की तलाश की जानी चाहिए जो बलात्कार की शिकायत न होने पर भी बिना शादी के जन्मे बच्चे के पिता की पहचान का खुलासा नहीं करना चाहती है।
न्यायिक हिरासत के दौरान भट्ट को 1990 के हिरासत में यातना के मामले में दोषी ठहराया गया था, जबकि 1996 के मादक पदार्थ बरामदगी मामले में पहले ही बनासकांठा की निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जा चुके हैं।
जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस भार्गव डी कारिया की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।
गुजरात हाईकोर्ट ने मरीज का स्पर्म एकत्रित किए जाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के बाद अस्पताल को ऐसा करने का निर्देश दिया। यह याचिका मरीज की पत्नी ने अदालत में दायर की थी।
गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के ढांचे का विकास करना चाहिए कि महामारी की तीसरी या चौथी लहर तक आ सकती है।
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति और लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर सोमवार को राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि असलियत, सरकारी दावों के विपरीत है।
गुजरात में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में 3 से 4 दिन कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है।
गुजरात हाई कोर्ट ने बनासकांठा जिले में पालनपुर पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने बगैर मास्क के पकड़े गये लोगों को सामुदायिक सेवा के लिये कोविड-19 मरीज देखभाल केन्द्रों में भेजने के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को रोक लगा दी।
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जाता है, उससे राज्य में मौजूद कोविड सेंटर्स और हॉस्पिटल में सेवा कराई जाए।
कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की वह अर्जी स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने गुजरात से बाहर जाने से उन्हें प्रतिबंधित करने वाली जमानत की शर्त को अस्थायी तौर पर निलंबित करने का अनुरोध किया था।
गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मामले दायर करने और वकीलों, वादियों और आम लोगों के लिए अपने मामलों की स्थिति जानने के लिये शनिवार को दो नई ई-सेवाएं शुरू की हैं।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार (10 अगस्त) को कहा कि गुजरात में मास्क न पहनने पर जुर्माने को 11 अगस्त से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।
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