गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर ग्रेच्युटी मिलेगी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ाने के फैसले से गुजरात सरकार को हर साल 53.13 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा खर्च करना होगा।
गुजरात सरकार ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थीं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है।
गुजरात में कांग्रेस नेताओं द्वारा स्कूली बच्चों से तिरंगा यात्रा के दौरान टीशर्ट छीन ली गई, जिस पर वीर सावरकर की तस्वीर छपी हुई थी। इसे लेकर अब बवाल मचा हुआ है। राज्य सरकार ने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने मदरसों पर गुजरात सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। सरकार ने 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाया है। ये मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने थे।
सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल हो रही है कि गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां लव मैरिज करने से पहले परिजनों की अनुमति लेनी होगी। हालांकि, जब हमने इस दावे क फैक्ट चेक किया तो ये भ्रामक निकला।
गुजरात सरकार ने बजट में नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा नौंवी से 12वीं तक सरकारी, सहायता प्राप्त तथा निजी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को उनकी शिक्षा के चार वर्षों में 50,000 रुपये दिए जाने का ऐलान किया है।
साल 2002 में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बाने को साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या भी की गई थी।
बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका की सुनवाई की और गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर सभी 11 दोषियों को जेल भेजने का निर्देश दिया है। जानें पूरी खबर-
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि- कोर्ट का मानना है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है।
गुजरात सरकार ने राज्य में शराब के सेवन को लेकर बड़ी छूट देने का ऐलान किया है। बता दें कि एक लंबे अरसे से पूरे गुजरात में शराब बंदी लागू है। इसलिए इसमें ढ़ील देना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।
अहमदाबाद में घाटलोडिया विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले भूपेंद्र पटेल ने अपने कार्यकाल में जस्टिस झवेरी आयोग की सिफारिशों को राज्य में लागू किया। जिसके तहत ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया गया।
एसोसिएशन के ऐलान को देखकर लग रहा था कि प्राइवेट नेफ्रोलोजिट्स की हड़ताल से डायलिसिस पेशंट्स के लिए बड़ी विकट परिस्थिति हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से स्थापित हों, तो फिर कोई भी ताकत सिस्टम को हिला नहीं सकती।
वड़ोदरा जिले के वाघोडिया तालुका के मोरलीपुरा, कुमेथा और निमेटा गांवों की भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि के बाजार मूल्य की गणना 1.90 रुपये प्रति वर्ग मीटर की थी।
मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
पिछले साल 15 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक आरोपी को जमानत दे दी थी, जिसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें तीन साल की एक बच्ची भी शामिल थी।
अडाणी फाउंडेशन की वेबसाइट के अनुसार, सक्षम अडाणी समूह की एक कौशल विकास परियोजना है, जो कौशल आधारित प्रशिक्षण मुहैया कराके युवाओं की रोजगार पाने की संभावनाएं बढ़ाती है और राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है।
गुजरात सरकार ने कच्छ में जमकर बुलडोजर चलाया है। सरकार ने इस दौरान 36 कॉमर्शियल स्ट्रक्चर और 6 मदरसों को ध्वस्त किया है। ये कार्रवाई बॉर्डर कोस्टल एरिआ एक्शन प्लान के तहत कच्छ के खावडा में हुई है।
Bilkis Bano Case: हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार को सीआरपीसी की धारा 432 और 433 के प्रावधान के तहत कैदियों की समयपूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार है।
Gujarat Liquor Case: गुजरात में हुए जहरीली शराबकांड में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद में कम से कम 97 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।
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