देश में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के क्रम में गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया और सख्त कदम उठाया है। RBI ने आम बैंक से लेकर पेमेंट्स बैंक तक को यह निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से वह जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करे, उस पर जारी करवाने वाले व्यक्ति का नाम जरूर डाले।
सेल्फी के बढ़ते चलन से अब सरकार भी परेशान हो गयी है। सेवानिवृत्त होते सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन फॉर्म में तस्वीर के रूप में सेल्फी ही लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने परेशान होकर इस बारे में अंतत: दिशानिर्देश जारी कर लोगों से सेल्फी नहीं लगाने को कहा है।
5 मार्च को RBI की तरफ से जानकारी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपए और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOC) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मैथिल पत्रकार ग्रुप के स्कूलों में सुरक्षा व संरक्षा के लिए बनाई जाने वाली गाइडलाइन को 'प्रद्युम्न गाइडलाइन' नाम देकर छात्र को सच्ची श्रद्धांजलि देने के विचार को बेहतर विचार करार दिया और कहा कि वह
वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने को अनिवार्य बना दिया है।
RBI धोखाधड़ी के जरिए अवैध रूप से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए जल्द ही अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा।
डूबे कर्ज की वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए RBI, NPA पर अध्यादेश को परिचालन में लाने के लिए अगले 15 दिनों में दिशानिर्देश जारी करेगा।
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नया सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन या लैंडलाइन कनेक्शन नहीं ले पाएंगे।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंजों में ऑप्शंस ट्रेडिंग पर अगले महीने दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रहा है।
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज के मामले में होटलों को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारियों तक इसकी कितनी राशि पहुंचती है।
राम विलास पासवान ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि होटल/रेस्टॉरेंट के बिल में सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है ना कि अनिवार्य।
शादी-विवाह के लिए बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपये निकालने की छूट के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
TRAI ने फिक्स्ड ब्रॉडबैंड ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में स्पीड 512 kbps से कम किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की मंजूरी के साथ ही इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनियां एक-दूसरे से अपनी जरूरत के मुताबिक स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री कर सकेंगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगी।
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