छह गैर भाजपा शासित राज्यों- पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने कर्ज लेने की सलाह खारिज कर कहा है कि जीएसटी राजस्व की कमी की भरपाई के लिये कोई वैकल्पिक प्रणाली तैयार की जानी चाहिये। वहीं राजस्थान और पुड्डेचेरी ने भी इस मामले में क्षतिपूर्ति के लिये इन राज्यों का अनुसरण करने की बात कही है।
ये महामारी दैवीय घटना है तो हम 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का वर्णन कैसे करेंगे?
विभिन्न एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के जो अनुमान लगाए हैं, उसमें जीडीपी में 3.2 प्रतिशत से लेकर 9.5 प्रतिशत तक की गिरावट की आशंका जताई गई है।
वित्त मंत्री के मुताबिक राज्यों को इन विकल्पों पर विचार के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। पहले विकल्प में राज्यों को रिजर्व बैंक के साथ चर्चा के बाद खास दरों पर 97000 करोड़ रुपये के लिए एक स्पेशल विंडो दी जाएगी ।
जीएसटी कानून के तहत राज्यों को माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से राजस्व में होने वाले किसी भी कमी को पहले पांच साल तक पूरा करने की गारंटी दी गयी है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सात विपक्षी राज्यों के सीएम की मीटिंग में परीक्षा और जीएसटी कंपेनसेशन का मुद्दा उठा, सभी सीएम ने केंद्र सरकार से परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने का भी सुझाव दिया गया है।
सकल जीएसटी देनदारी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के बाद शुद्ध जीएसटी देनदारी बनती है। वहीं सकल जीएसटी देनदारी पर ब्याज की गणना करने से कारोबारियों पर अधिक भुगतान करने का दबाव होगा।
उद्योग का कहना है कि दो-पहिया वाहन आम आदमी की सवारी है, इसको तम्बाकू, सिगार, रिवॉल्वर जैसे अहितकारी उत्पादों और रेसिंग कार, निजी एयरक्राफ्ट, याट जैसी लग्जरी श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है, जहां जीएसटी की दर सबसे ऊंची 28 प्रतिशत है।
बुधवार दोपहर 02:30 पर होने वाली इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि जीएसटी उपभोक्ता और करदाता दोनों के लिए अनुकूल है। जीएसटी से पहले उच्च कर दर की वजह से कर भुगतान से लोग बचते थे।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय जो व्यवसाय आधार संख्या देंगे, उन्हें तीन कार्य दिवसों में इसकी मंजूरी मिल जाएगी।
महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए फैसला
परिषद की पूर्ण बैठक 19 सितंबर को होगी
मंत्री समूह ने यह भी निर्णय लिया है कि सोने और आभूषण दुकानों के लिए प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य किया जाएगा।
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारियों ने पिछले सात दिनों में एक प्रमुख सीमेंट विनिर्माता के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्थित परिसरों की तलाशी ली और 17.2 करोड़ रुपये की माल एवं सेवा कर चोरी का पता लगाया।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने राज्य में सोमवार से बुधवार तक बुलायी गयी हड़ताल को 'लॉकडाउन' का नाम दिया है।
मई और अप्रैल की तुलना में देखा जाए तो जुलाई का संग्रह अधिक है।
आयकर विभाग उन 1,474 ‘जोखिम वाले निर्यातकों’ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है जिनका पता- ठिकाना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत 2,029 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया है।
आंकड़ों से मिले संकेत कि हर संभव क्षेत्र में कारोबारी गतिविधिया शुरू
कम्पोजिशन डीलरों के लिए बीते वित्त वर्ष का जीएसटीआर-4 जमा कराने की तारीख तीन अप्रैल, 2020 को बढ़ाकर 15 जुलाई, 2020 की गई थी।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
