Bumper Return: TCI एक्सप्रेस, TIL , NCL इंडस्ट्रीज, कल्याणी स्टील और किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का शेयर लंबी अवधि में 50-100 फीसदी तक के रिटर्न दिला सकते है।
जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा टैक्स व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
New Record: चौतरफा खरीदारी के चलते घरेलू शेयर बाजार फिर से नए शिखर पर पहुंच गए है। निफ्टी पहली 9150 के महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर बंद हुआ है।
सेंसेक्स 216 अंक की छलांग के साथ 29,000 अंक को पार कर दो साल के उच्चस्तर पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी से सेंसेक्स में उछाल आया।
GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है
केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। 20 लाख रुपए सालाना तक कारोबार करने वालों को भी छूट है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को बताया कि 50 लाख रुपए से कम की आमदानी वाले रेस्टोरेंट पर अब 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।
GST परिषद ने प्रस्ताव किया है कि मॉडल GST विधेयक में कर की अधिकतम दर, प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आयोजि हुई। इसमें राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति संबंधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई।
GST के एक जुलाई से अमल में आने के बाद संभवत: सरकार अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) से अपनी प्राप्ति के अनुमान पर नए सिरे से विचार कर सकती है।
GSTपरिषद के हाल के फैसलों का विरोध करते हुए इनडायरेक्ट टैक्स अधिकारियों के विभिन्न संगठनों ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।
GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।
CBEC चेयरमैन ने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाली इकाइयों पर केवल राज्यों का ही नियंत्रण हो इस तरह की मांग से केंद्र के अधिकार कम होंगे।
जीएसटी परिषद की बैठक बेनतीजा रही। जीएसटी के तहत विभिन्न कारोबारी इकाइयों पर नियंत्रण को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी।
एसोचैम द्वारा GST काउंसिल को प्रस्तुत एक दस्तावेज में मांग की गई है कि इसेे लागू करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के कर ढांचे की विसंगतियां दूर की जानी चाहिए।
GST दरों पर फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्च टैक्स को लेकर सहमत हैं।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर विचार-विमर्श किया। इसमें जीएसटी के लिए चार स्तर की दरें रखने की संभावना भी शामिल है
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 18 अक्टूबर से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इसमें GST दर पर फैसला किया जाना है।
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