Monday, December 23, 2024
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GST Council meet: सैनेटरी नैपकिन,राखी, टीवी-फ्रिज, बिजली के घरेलू सामान, एथनॉल, जूते-चप्पल होंगे सस्ते

GST Council meet: सैनेटरी नैपकिन,राखी, टीवी-फ्रिज, बिजली के घरेलू सामान, एथनॉल, जूते-चप्पल होंगे सस्ते

बिज़नेस | Jul 22, 2018, 12:02 AM IST

एक बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल ने महिलाओं के लिए आवश्‍यक सैनिटरी नैपकिंस पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्‍त कर दिया है।

सरकार ने बताया पेट्रोलियम उत्‍पाद आ चुके हैं जीएसटी दायरे में, अब परिषद तय करेगी दरें लागू करने की तारीख

सरकार ने बताया पेट्रोलियम उत्‍पाद आ चुके हैं जीएसटी दायरे में, अब परिषद तय करेगी दरें लागू करने की तारीख

बिज़नेस | Jul 18, 2018, 08:35 PM IST

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधिानिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में शामिल कर लिया गया है मगर डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी की दरें कब से लागू होंगी इसपर फैसला जीएसटी परिषद लेगी।

प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन को जीएसटी दायरे में लाने की दिशा में उठेंगे कदम, GST काउंसिल इस हफ्ते करेगा विचार

प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन को जीएसटी दायरे में लाने की दिशा में उठेंगे कदम, GST काउंसिल इस हफ्ते करेगा विचार

बिज़नेस | Jul 15, 2018, 02:00 PM IST

वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े फैसले लेने वाला शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद इस सप्ताह विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने का विचार कर सकता है लेकिन कर स्लैब इसमें बाधा खड़ा करने का काम कर रही है।

GST परिषद 21 जुलाई को देगी देश को खुशखबरी, कुछ वस्‍तुओं पर टैक्‍स रेट में कर सकती है कटौती

GST परिषद 21 जुलाई को देगी देश को खुशखबरी, कुछ वस्‍तुओं पर टैक्‍स रेट में कर सकती है कटौती

बिज़नेस | Jul 11, 2018, 07:12 PM IST

माल एवं सेवा करhttps://www.khabarindiatv.com/topic/gst-council (जीएसटी) परिषद अपनी आगामी बैठक में कुछ वस्तुओं पर टैक्‍स की दर घटा सकती है। ज्यादातर ऐसी वस्तुओं पर दर में कटौती की जा सकती है

चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद, अधिया ने दिया आज ये बयान

चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद, अधिया ने दिया आज ये बयान

बिज़नेस | Jul 06, 2018, 05:01 PM IST

वित्त सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी और ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

प्राकृतिक गैस को लाया जा सकता है जीएसटी के दायरे में, परिषद की अगली बैठक में हो सकता है विचार

प्राकृतिक गैस को लाया जा सकता है जीएसटी के दायरे में, परिषद की अगली बैठक में हो सकता है विचार

बिज़नेस | Jun 08, 2018, 06:28 PM IST

जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। एक अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।

केंद्र और राज्‍य सरकारों को GST काउंसिल का फरमान, जल्‍द स्‍थापित करें अपीलीय प्राधिकरण

केंद्र और राज्‍य सरकारों को GST काउंसिल का फरमान, जल्‍द स्‍थापित करें अपीलीय प्राधिकरण

बिज़नेस | May 20, 2018, 06:23 PM IST

जीएसटी परिषद (GST काउंसिल) ने केंद्र व राज्यों से कहा है कि वह अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना के काम में तेजी लाएं जहां अग्रिम विनिर्णय प्राधिकार (AAR) के फैसलों को चुनौती दी जा सके।

हवाई किराया जल्‍द हो सकता है सस्‍ता, एटीएफ को जीएसटी में लाने का प्रस्‍ताव रखेगा नागर विमानन मंत्रालय

हवाई किराया जल्‍द हो सकता है सस्‍ता, एटीएफ को जीएसटी में लाने का प्रस्‍ताव रखेगा नागर विमानन मंत्रालय

बिज़नेस | May 17, 2018, 08:46 PM IST

नागर विमानन मंत्रालय विमान ईंधन एटीएफ को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने के लिए जीएसटी परिषद से संपर्क करेगा। नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा से मुलाकात के बाद एक एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह संकेत दिया।

GST दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करेगा MRO उद्योग

GST दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करेगा MRO उद्योग

बिज़नेस | May 10, 2018, 08:02 PM IST

माल एवं सेवा कर (GST) परिषद से कोई राहत नहीं मिलने के बाद विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) उद्योग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क करने का फैसला किया है। इस क्षेत्र पर कर की दर 18 प्रतिशत है। उद्योग इसमें कटौती की मांग कर रहा है। MRO एसोसिएशन आफ इंडिया ने आगाह किया है कि यदि इस विसंगति को दूर नहीं किया गया तो यह उद्योग बंद हो सकता है

GST परिष्‍ाद की बैठक में चीनी पर सेस और डिजिटल भुगतान की छूट पर नहीं हुआ फैसला, आएगा सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म

GST परिष्‍ाद की बैठक में चीनी पर सेस और डिजिटल भुगतान की छूट पर नहीं हुआ फैसला, आएगा सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म

बिज़नेस | May 04, 2018, 05:24 PM IST

माल एवं सेवा (जीएसटी) परिषद ने शुक्रवार को अपनी 27वीं बैठक में यह फैसला किया है कि रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन को बढ़ाने के लिए कारोबारियों के लिए एक सिंगल मंथली रिटर्न फॉर्म पेश किया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज, डिजिटल पेमेंट पर डिस्‍काउंट समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज, डिजिटल पेमेंट पर डिस्‍काउंट समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा

बिज़नेस | May 04, 2018, 09:38 AM IST

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 27वें दौर की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक आम लोगों से जुड़े विभिन्‍न मुद्दों पर चर्चा होगी।

GST काउंसिल की 27वीं बैठक होगी आज, टैक्‍स रिटर्न फॉर्म को आसान बनाना होगा मुख्‍य एजेंडा

GST काउंसिल की 27वीं बैठक होगी आज, टैक्‍स रिटर्न फॉर्म को आसान बनाना होगा मुख्‍य एजेंडा

बिज़नेस | May 04, 2018, 01:01 PM IST

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 27वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित होगी। बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत टैक्‍स रिटर्न फॉर्म पेश किए जाने पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा।

जेटली ने अप्रैल में GST संग्रह को बताया एक उप‍लब्धि, कहा इससे मिलता है आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत

जेटली ने अप्रैल में GST संग्रह को बताया एक उप‍लब्धि, कहा इससे मिलता है आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत

बिज़नेस | May 01, 2018, 03:21 PM IST

अप्रैल में जीएसटी संग्रह का एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होने पर वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्‍होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मिलता है।

GST मुआवजा सेस में सरकार के पास है 20,000 करोड़ रुपए का अधिशेष, नुकसान वाले राज्‍यों को किया जाएगा भुगतान

GST मुआवजा सेस में सरकार के पास है 20,000 करोड़ रुपए का अधिशेष, नुकसान वाले राज्‍यों को किया जाएगा भुगतान

बिज़नेस | Apr 27, 2018, 09:13 PM IST

केंद्र सरकार के पास माल एवं सेवा कर (जीएसटी) उपकर मद में 31 मार्च तक 20,000 करोड़ रुपए का अधिशेष है। एक अधिकारी ने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल राज्यों की क्षतिपूर्ति में किया जाएगा

वित्‍त वर्ष 2017-18 में सरकार ने GST से जुटाए 7.41 लाख करोड़ रुपए, राज्यों को मिले 41,147 करोड़

वित्‍त वर्ष 2017-18 में सरकार ने GST से जुटाए 7.41 लाख करोड़ रुपए, राज्यों को मिले 41,147 करोड़

बिज़नेस | Apr 27, 2018, 02:37 PM IST

एक देश एक कर की तर्ज पर एक जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सरकार ने वित्‍त वर्ष 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी।

4 मई को होगी जीएसटी परिषद की अहम बैठक, पेट्रोलियम पदार्थों को GST में लाने पर क्‍या होगा फैसला

4 मई को होगी जीएसटी परिषद की अहम बैठक, पेट्रोलियम पदार्थों को GST में लाने पर क्‍या होगा फैसला

बिज़नेस | Apr 25, 2018, 07:25 PM IST

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की चार मई को एक महत्‍वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने तथा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था नियमों में जरूरी संशोधन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में लागू हुआ आंतरिक ई-वे बिल, पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव नहीं

उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में लागू हुआ आंतरिक ई-वे बिल, पोर्टल पर अतिरिक्त दबाव नहीं

बिज़नेस | Apr 16, 2018, 12:02 PM IST

देश में टैक्‍स व्‍यवस्‍था का बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था आज गुजरात और केरल सहित पांच राज्यों में शुरू कर दी गई।

जीएसटीएन जल्‍द बन सकती है सरकारी कंपनी, सरकार ने शुरू की तैयारी

जीएसटीएन जल्‍द बन सकती है सरकारी कंपनी, सरकार ने शुरू की तैयारी

बिज़नेस | Apr 10, 2018, 06:02 PM IST

सरकार वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में बदलने की तैयारी में है। जीएसटीएन इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था मे सूचना प्रौद्योगिकी ( आईटी ) ढांचे को देखती है। 

जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं पेट्रोल और डीज़ल, सरकार ने लिखा जीएसटी काउंसिल को पत्र

जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं पेट्रोल और डीज़ल, सरकार ने लिखा जीएसटी काउंसिल को पत्र

बिज़नेस | Apr 06, 2018, 11:47 AM IST

लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच सरकार ने एक अहम बयान दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि पेट्रोलियम पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में आए।

पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए पेट्रोलियम मंत्री ने फिर उठाई मांग

पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए पेट्रोलियम मंत्री ने फिर उठाई मांग

बिज़नेस | Apr 02, 2018, 03:12 PM IST

पेट्रोल-डीजल: सोमवार को डीजल की कीमतें फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, ऐसे में पेट्रोलियम मंत्री ने GST काउंसिल से अपील की है कि वह इन्हें GST के दायरे में रखें

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