GST को जल्द लागू करने के लिए सरकार इससे जुड़े चार विधेयकों को आज संसद में पेश कर सकती है। वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यह जानकारी दी।
बुधवार की भारी गिरावट के बाद गुरुवार को बाजार में फिर से खरीदारी लौटी है। सेंसेक्स 100 अंक उछल गया है। वहीं, निफ्टी 28 अंक तेज है।
भारतीय शेयर बाजार ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक जोरदार प्रदर्शन किया है। निफ्टी इस रिटर्न रेस में दुनियाभर के बाजारों को पीछे छोड़कर अगे निकल गया है
हफ्ते के लगातार दूसरे सत्र में घरेलू शेयर बाजार पर मुनाफावसूली हावी रही। बैंकिंग और फार्मा शेयरों में आई गिरावट के चलते सेंसेक्स और निफ्टी गिरकर बंद हुए।
गलवार के कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 29563 पर पहुंच गया है। निफ्टी 16 अंक बढ़कर 9143 पर है।
3 दिन में FPIs ने 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है। इस दौरान अदानी पोर्ट्स, ITC, BHEL, टाटा स्टील, टाटा पावर और HDFC के शेयर में 5-10% चढ़ गए है
Bumper Return: TCI एक्सप्रेस, TIL , NCL इंडस्ट्रीज, कल्याणी स्टील और किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का शेयर लंबी अवधि में 50-100 फीसदी तक के रिटर्न दिला सकते है।
जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा टैक्स व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
New Record: चौतरफा खरीदारी के चलते घरेलू शेयर बाजार फिर से नए शिखर पर पहुंच गए है। निफ्टी पहली 9150 के महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर बंद हुआ है।
सेंसेक्स 216 अंक की छलांग के साथ 29,000 अंक को पार कर दो साल के उच्चस्तर पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी से सेंसेक्स में उछाल आया।
GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है
केंद्र और राज्यों ने किसानों को जीएसटी व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट देने का फैसला किया है। 20 लाख रुपए सालाना तक कारोबार करने वालों को भी छूट है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को बताया कि 50 लाख रुपए से कम की आमदानी वाले रेस्टोरेंट पर अब 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।
GST परिषद ने प्रस्ताव किया है कि मॉडल GST विधेयक में कर की अधिकतम दर, प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आयोजि हुई। इसमें राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति संबंधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई।
GST के एक जुलाई से अमल में आने के बाद संभवत: सरकार अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) से अपनी प्राप्ति के अनुमान पर नए सिरे से विचार कर सकती है।
GSTपरिषद के हाल के फैसलों का विरोध करते हुए इनडायरेक्ट टैक्स अधिकारियों के विभिन्न संगठनों ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।
GST काउंसिल की सोमवार यानी आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्री केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।
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