जीएसटी लागू करते समय तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत अगले 5 साल तक राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने की गारंटी दी थी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद से कर्नाटक का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, हालांकि कोविड संकट की वजह से राज्य के जीएसटी संग्रह सहित राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है।
6,000 करोड़ रुपये की इस राशि में से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को दिये गये हैं जबकि 483.40 करोड़ रुपये तीन संघ शासित प्रदेशों को दिये गये हैं।
केंद्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था में राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर राज्य सरकारों को 19,950 करोड़ रुपया जारी किया है।
केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करेगी।
1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने से लेकर अब तक दिल्ली व पुडुचेरी सहित राज्यों को जीएसटी मुआवजा के तहत 2,10,969.49 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
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