विप्रो और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों के तिमाही नतीजे, मानसून की चाल और संसद के मानसून सत्र चालू सप्ताह में शेयर बाजार की दिशा को निर्धारित करेंगे।
कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष, एनएसजी नाकामी सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की योजना है।
सरकार ने मानसून सत्र में जीएसटी को पारित करवाने के लिए कांग्रेस से संपर्क साधा। कांग्रेस के कड़े विरोध के चलते यह विधेयक लंबे समय से राज्यसभा में लंबित है।
सरकार ने जीएसटी विधेयक पारित कराने के विषय में संसद मानसून सत्र से पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से सम्पर्क किया है। जीएसटी राज्य सभा में अटका है।
संसद के मानसून सत्र में लंबे समय से अटका GST विधेयक पारित हो जाएगा। यह बात नए वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कही।
मुफ्त नमूने, उपहार और लोकप्रिय एक खरीदने पर एक मुफ्त सामान की पेशकश भी प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में आएंगे।
वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि देश की आर्थिक वृद्धि अच्छे मानसून के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर आठ फीसदी रहेगी। जीएसटी से भी सहारा मिलेगा।
ऑनलाइन खरीदे गए सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगेगा। मॉडल GST कानून में यह बात कही गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर एक तरह से सभी राज्यों ने GST के विचार का समर्थन किया है। तमिलनाडु को इसको लेकर कुछ आपत्तियां हैं।
जीएसटी विधेयक के संसद के अगले सत्र में पारित होने की उम्मीद है। राज्यों के वित्त मंत्री मंगलवार से कोलकाता में हो रही बैठक में कानून पर विचार करेंगे।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बहुप्रतीक्षित नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले साल से लागू करने का संकेत दिया है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विपक्षी दल अगर मानसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने में मदद नहीं करेंगी तो संसद में मतदान के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
उद्योग जगत के नेताओं ने कहा कि सरकार को जीएसटी विधेयक को पारित करवाने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने तथा गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों की धारणा में सुधार आ रहा है, लेकिन बाजारों को अभी जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण सुधार विधेयकों के पारित होने का इंतजार है
GST विधेयक पारित होने का विश्वास व्यक्त करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि घटक दल समेत क्षेत्रीय पार्टियां सुधारों से जुड़े इस विधेयक के पक्ष में हैं।
अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस यदि GST के संविधान संशोधन विधेयक का विरोध जारी रखती है तो संसद के आगामी मानसून सत्र में इस पर मत विभाजन कराया जा सकता है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि2016-17 में अच्छे मानसून के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आठ फीसदी विकास दर के आसपास पहुंच सकती है।
आईएमएफ ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार के लिए जीएसटी लागू करने के साथ साथ जमीन और श्रम क्षेत्र में सुधार जरूरी है।
इंडस्ट्री बॉडी और कंसल्टिंग कम्पनीज ने सरकारी सेवाओं पर नए सर्विस टैक्स पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पहल से काफी विवाद पैदा हो सकता है।
कालेधन की मात्रा को लेकर वित्त मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट संसद की एक समिति ने कहा कि कालेधन का पता लगाने के बारे में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।
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