फर्नीचर लेकर आया वाहन अनाचक बंद हो जाने पर प्रधानाध्यापक अजय और सहायक अध्यापक करतार सिंह कुछ अन्य छात्रों के साथ उसे धक्का लगाने लगे। इसी दौरान ट्रक पर लदे फर्नीचर के लगने से ऊपर से गुजर रहा बिजली का हाईटेंशन तार टूटकर गिर पड़ा और छात्र तथा शिक्षक उसकी चपेट में आ गए।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि जो कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं उन्हें अब 2 साल में नियमित किया जाएगा।
सीएम स्टालिन ने सी एवं डी श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल के मौके पर 3,000 रुपये, विशेष वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये और पेंशनभोगियों को 500 रुपये का त्योहारी उपहार देने की भी घोषणा की। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल 14 जनवरी को मनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर करखियां में बनास डेयरी काशी संकुल का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे पर 870 करोड़ रुपये की 22 परियोजनाओं की सौगात काशी को दी।
सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया था कि दोनों दलों को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह राज्यसभा ठीक से काम नहीं कर सकी।
सर्बिया में पाकिस्तानी दूतावास ने अपने ट्विटर हेंडल के जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कहा है कि उनके स्टाफ को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। दूतावास ने एक वीडियो भी शेयर किया है।
सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना अब ‘पीएम पोषण’ योजना के नाम से जानी जाएगी और इसमें बाल वाटिका से लेकर प्राथमिक विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा।
नीतीश ने कहा ‘‘ केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी।’’
प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा।
कैबिनेट विस्तार और फेरबदल से पहले कुल 12 मंत्रियों ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का भी मंत्री परिषद से इस्तीफा हो गया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे है। अगर आप भी बैंक में नौकरी करना चाहते है तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है। एसबीआई ने अपरेंटिस पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार आज शाम को होगा। लेकिन, कैबिनेट विस्तार से पहले ही इंडिया टीवी को सूत्रों के हवाले से उन 43 सांसदों के नाम मिल गए हैं, जो आज शाम को मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं।
बिहार के सरकारी अस्पताल की दयनीय स्थिति को लेकर छपी खबर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिंदबरम द्वारा ट्विटर पर नाराजगी जताने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमुख सहयोगी माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर ही उनसे भिड़ गए।
यहां पिछले दिनों पीएम केयर्स फंड के तहत लगभग 138 वेंटिलेटर्स सरकारी अस्पताल में भेजे गए लेकिन इनमें से 50 से ज्यादा वेंटिलेटर्स अस्पताल के स्टोर रूम में बंद पड़े हैं और उन पर धूल जमा हो रही है।
उत्तर प्रदेश में उपनिरीक्षक रैंक के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 01 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में अब इलाज सुविधा पहले जैसे मिलेगी। सरकार ने लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है।
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (WBBPE) ने शिक्षकों के 16500 पदों पर भर्ती निकाली थी जिसके आवेदन की आज आखिरी तारीख है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार prim-tet.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बैठक भी सोमवार को बेनताजी रही। बैठक खत्म होने के बाद एक किसान नेता कहा कि हमने सरकार को बताया कि पहले कृषि क़ानूनों को वापिस किया जाए, MSP पर बात बाद में करेंगे।
कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसान संगठन आज एक बार फिर सरकार के साथ बातचीत की मेज पर आमने सामने हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के साथ छठे दौर की वार्ता शुरू हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बैठक में मौजूद हैं।
सरकार को उम्मीद है कि इस छठे दौर की बातचीत के बेहतर परिणाम सामने आएंगे और इस समस्या का एक बेहतर समाधान निकल सकता है और किसान अपना आंदोलन समाप्त करने को राजी होंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी किसान संगठनों का मूड देखकर ऐसा लगता नहीं है।
संपादक की पसंद
