PM Kisan Mandhan Yojana: पीएम किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसमें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन किसानों को सरकार द्वारा दी जाती है।
संसद से बर्खास्त हो चुकी तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा का सरकारी घर खाली करवा लिया गया है। संपदा निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से सरकारी बंगला खाली कराने के लिए दल भेजा था।
फाइनेंशियल प्रोत्साहन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन को यह कार्ड आसान बनाने में सक्षम है। बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ पार्टनरशिप की है।
जानकारी के अनुसार अचानक कंप्यूटर रूम में आग लगी, जिसमें अलमारी में रखे सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। कुछ मेज-कुर्सियां और फर्नीचर भी आग की चपेट में आ गए।
कांग्रेस राज में 2023-24 के बजट में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 50 हजार पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती करने की घोषणा की थी। इस बजट घोषणा के आधार पर शांति और अहिंसा विभाग ने 13 अगस्त 2023 को संविदा आधार पर एक साल के लिए भर्ती करने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी।
कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने घटना की निंदा की और इसे “चौंकाने वाला” और “निंदनीय” बताया। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करेंगे।
E-Shram Card: ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत सरकार ने कोरोना के दौरान की थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए डेटाबेस तैयार करना था। इसका फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी ई-श्रम कार्ड के जरिए उठा सकता है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने खेलों से जुड़े 81 लोगों को चुना है, जिन्हें हम नौकरी के जरिए अधिकारी बना रहे हैं। उन लोगों को भी जल्द ही हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे।
गन्ने की उपज कम होने की आशंका में सरकार ने बीते हफ्ते ही चीनी मिलों को गन्ने के रस और शीरे से एथनॉल बनाने पर रोक लगा दी थी।
जिलाधिकारी सावन कुमार की पत्नी गर्भवती थी तभी से वह सदर अस्पताल भभुआ में ही अपनी पत्नी की जांच करा रहे थे। जांच के दौरान ही डॉक्टरों ने ऑपरेशन के द्वारा बच्चे के होने की बात बताई थी।
प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतें 8 दिसंबर को घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई हैं, जो आठ नवंबर को 59.5 रुपये प्रति किलोग्राम थी।
सरकार की तरफ से गेहूं के बनावटी किल्लत की स्थिति को रोकने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया गया है। गेहूं का प्रोसेस करने वालीं कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के बाकी महीनों के अनुपात में मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत रख सकती हैं।
डीप फेक वीडियो को लेकर केंद्र सरकार नए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में केंद्रीय संचार मंत्री केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव ने एक अहम मीटिंग की।
यह बात सही है कि यह विधायक नई विधानसभा के गठन तक इन आवासों में रह सकते हैं क्योंकि उन्हें इसकी पात्रता है। विधानसभा सचिवालय की मानें तो उनके पास विधायकों के लिए सीमित आवास हैं और जो विधायक जीत कर आएंगे, उन्हें आवास उपलब्ध कराना होगा।
सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। YSRAUF ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार आवेदन करने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
हाल ये है कि राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हाल में 100 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले जाने और इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद मात्र 33 डॉक्टरों का ही चयन किया जा सका।
गुजरात के छोटा उदयपुर में ठगी और धोखाधड़ी का ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर सभी चकित हैं। दरअसल यहां पिछले करीब दो साल से एक फर्जी सरकारी दफ्तर चल रहा था।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से मेक-इन-इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। सरकार किसी भी पुराने डिवाइस या टेक्नोलॉजी का समर्थन करने की परमिशन नहीं देगी।
पीपीएफ से आप बिना जोखिम उठाए आसानी से अपने करोड़पति बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही प्लानिंग के साथ हर महीने नियमित निवेश करना होगा।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार की विफलता ने गरीब लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर किया
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