UP School Headmaster Suspended For Allegedly Turning Classrooms Into Poultry Farm | 2017-06-15 17:48:11
उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार कड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। टॉस्क फोर्स पूरे यूपी में जमीनों का डेटा इकट्ठा कर उसकी जांच कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट में पहुंची शिकायतों की पड़ताल कर रही है।
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने वालों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष अमित शाह ने यहां शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार देश को सुधार से परिवर्तन की ओर ले जा रही है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर आरोप लगाया कि सरकार देश के अंदर किसानों पर गोलियां चलवा रही है और सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 50 साल पुराने नियम को बदलते हुये अब अपने कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पूरी करने के लिये छह महीने की समयसीमा तय कर दी है। यह फैसला ऐसे मामलों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है।
छतीसगढ़ के बीजापुर जिले में बासागुड़ा इलाके के सरकारी कर्मचारियों की बैठक कर नक्सलियों ने मौखिक फरमान जारी किया है। नक्सलियों ने कहा है कि इलाके में काम कर रहे सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी अपना एक माह का वेतन नक्सलियों को दें
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि कश्मीर मुद्दा 'चुटकियों' में नहीं सुलझाया जा सकता और सरकार युवाओं सहित कश्मीर के हर उस तबके के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, जो केंद्र के साथ बात करना चाहता है, हालांकि उन्होंने अलगाववादियों से
एक वीडियो जारी करके चंद्रशेखर ने योगी सरकार को खुली धमकी देते हुए कहा है कि परेशान करना बंद करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा।
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नेशनल स्टील पॉलिसी-2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके जरिये स्टील सेक्टर में 10 लाख करोड़ के निवेश से क्षमता बढ़ाने की योजना है।
केंद्र ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह किया है। तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।
NALCO OFS: सरकार नाल्को में ऑफर फोर सेल के जरिए 5% हिस्सेदारी बेच रही है। इससे सरकारी खजाने को करीब 640 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद से सरकार को अब तक अघोषित रूप से जमा किए गए धन पर 6,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है।
सामान की ढुलाई को अड़चन रहित बनाने के लिए सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिए गए सभी सरकारी वाहनों के लिए ई-टोल टैग को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है।
अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों की ई-रिटेलिंग के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।
अगले हफ्ते भारत में पहली बार होने जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय तंबाकू सम्मेलन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।
सरकार भारत चरण छह (बीएस-6) मानक 2020 से लागू करने के अपने फैसले पर अडिग है। हालांकि, ऑटो इंडस्ट्री ने इसे काफी चुनौतीपूर्ण काम करार दिया है।
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