भारत सरकार ने वन नेशन वन राशनकार्ड के लोगो डिजाइन के लिये प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें भारतीय नागरिक 31 मई तक अपने डिजाइन भेज सकते हैं।
पोर्टल पर अब तक 17,93,773 विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं। पोर्टल पर अब तक कुल मिलाकर 1,14,700 करोड़ रुपये के सौदे हो चुके हैं।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान में केन्द्रीय उपक्रमों से लाभांश प्राप्ति को पहले के 65,746.96 करोड़ रुपये से घटाकर 34,717.25 करोड़ रुपये कर दिया।
कैग के मुताबिक सौ सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2018-19 के दौरान कुल 71,857 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा की है। इसमें से केंद्र सरकार को 36,709 करोड़ रुपये का लाभांश मिला।
इंटरनेशनल डे ऑफ Zero Tolerance for Female Genital Mutilation के मौके रप होता है।
अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है।
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में अब सिर्फ उन कंपनियों के उपकरण ही लगाए जा सकेंगे जिन्हें भारत सरकार ने भरोसेमंद माना हो। इसके साथ ही सरकार उन सोर्स और कंपनियों की भी लिस्ट जारी करेगी जिसके उपकरणों को घरेलू टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने पर पूरी रोक होगी।
बीपीसीएल में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी की कीमत 47 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है। साथ ही अधिग्रहणकर्ता को जनता से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश करनी होगी, जिसकी लागत 23 हजार करोड़ रुपये होगी।
हाल ही में कुछ खबरें आई थीं कि जिसमें कहा गया था कि कुछ सरकारी बैंकों ने ग्राहकों के लिए सेवा शुल्क में तेज बढ़ोतरी की है। सरकार ने आज इन खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए खातों की स्थिति सामने रखी है।
सी-प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में करने के बाद गुवाहाटी, उत्तराखंड और अंडमान एवं निकोबार में इसकी नियमित सेवाएं शुरू की जाएंगी।
सरकार पहले ही औषधि, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों के लिये पीएलआई योजना ला चुकी है। अब वह इस योजना को दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार कर रही है।
दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज की दैनिक आवक बढ़ कर 530 टन से अधिक हो गयी है। मुंबई में आवक 885 टन से बढ़कर 1,560 टन हो गयी है। चेन्नई में प्याज की आवक 1,120 टन से बढ़ कर 1,400 टन और बेंगलुरु में 2,500 टन से बढ़कर 3,000 टन तक पहुंच गयी है।
दिल्ली सरकार की कोशिश बच्चों को शिक्षा के उपयोग का तरीका सिखाना है। सरकार के मुताबिक अब तक हमारी शिक्षाप्रणाली में एक ही मापदंड रहा है कि पढ़-लिखकर नौकरी हासिल करनी है।
मजदूरों को बेहतर स्वास्थ्य, नौकरी छूटने पर राहत, और शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार के मुताबिक इससे मजदूरों का जीवन और बेहतर बनाया जा सकेगा।
जो देश भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन देशों की कंपनियों को भारत में भी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
सरकार ने मार्च 2025 तक पीएमबीजेके की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। जिससे गरीबों की सस्ती दवाओं तक पहुंच आसान हो। 15 सितंबर 2020 तक देशभर में 6,606 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।
कोरोना संकट की वजह से आर्थिक संकट में फंसे दलित और पिछड़े कामगारों और छोटे कारोबारियों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए मदद देने की योजना है। इसमें सरकार सस्ता कर्ज ऑफर कर रही है वहीं कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी देने की भी योजना है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पूरे पांच साल में 20,050 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश इस योजना में होना है। इनमें से करीब 12,340 करोड़ रुपये समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में होंगे, वहीं 7,710 करोड़ रुपये का निवेश मछली पालन के आधारभूत स
PIB की फैक्ट चेक विंग ने बताया कि हेल्थ आईडी के रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति का नाम, जन्म का साल, राज्य इत्यादि की जानकारी चाहिए होती है।
देश में फिलहाल 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि एक वर्ष के भीतर हर राज्य कानून को लागू करने के लिये जरूरी प्रावधान करें, जिससे घर किराए पर देने को लेकर मकान मालिकों के डर खत्म हों और ये खाली घर किराए के आवास के लिए उपलब्ध हो सकें।
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