सरकार टैक्स रेट में कटौती कर सकती है यदि सभी लोग गंभीरता से अपने बकाये का भुगतान कर दें। यह बात केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कही।
सरकार ने सभी बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि PMGKY के तहत टैक्स लेने से इनकार किया है तो उनकी शाखाओं की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
बैड बैंक की स्थापना से देश के बैंकिंग क्षेत्र में फंसे कर्ज की समस्या का समाधान करने में तेजी आएगी। यह कहना है वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच का।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम से 2,000 रुपए के नकली नोट निकलने की जांच की जाएगी।
सरकार ने MSME के लिए नकद ऋण सीमा (Cash credit limit) यानी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ऋण सीमा को कुल कारोबार के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।
सरकार ने सेबी के अगले चेयरमैन पद के लिए चुने गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय त्यागी के कार्यकाल को पूर्व घोषित पांच साल से घटा कर तीन साल कर दिया है।
ज्यादातर लोग बैंकों के ATM में कैश नहीं मिलने से परेशान हो रहे है, लेकिन इस बार कैश की किल्लत बैंक की वजह से नहीं बल्कि आम लोगों की वजह से ही हो रहा है।
मोदी सरकार का फोकस लगता है अब स्टार्ट-अप्स से पूरी तरह हट गया है। सरकार ने इंडिया एस्पीरेशन फंड के लिए 2017-18 के लिए एक भी रुपए का प्रावधान नहीं किया।
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्ज के ऊंचा होने की समस्या पुराने कारणों से है। इनमें से ज्यादा तर पैसा ऐसी परियोजनाओं में फंसा है
नोटबंदी के दौरान ऐसी कागजी कंपनियों का पता चला है जिनमें 559 लोगों ने 3900 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया, सरकार ने कार्रवाई के लिए कार्यबल गठित किया।
सरकार ने रिलायंस जियो इंफोकॉम और पेटीएम को अपने-अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए नोटिस दिया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 50,000 रुपए या इससे अधिक नकद लेनदेन करने पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की करीब आधा दर्जन सलाहकार कंपनियों का विलय इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में करके एक बड़ी सलाहकार कंपनी बनाने पर विचार कर रही है।
HSBC में भारतीयों द्वारा छुपा कर रखे गए धन के बारे में हुए वैश्विक खुलासे के बाद सरकार ने अब तक 16,200 करोड़ रुपए का कालाधन का पता लगाया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस तरह के पेमेंट का वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही डेबिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन की कारगर व्यवस्था एक साल के भीतर शुरू की जाए।
2017-18 के 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की योजना बनाई है।
सरकार ने आज वित्त वर्ष 2015-16 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को संशोधित कर 7.9 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था।
सरकार जल्द ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी। इसके जरिये लोग अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर भुगतान कर सकेंगे और धन प्राप्त कर सकेंगे।
नोटबंदी से लाखों करोड़ रुपए के राजकोषीय प्रॉफिट के दावों के बीच एक रिपोर्ट ने कहा कि सरकार को इससे 72,800 करोड़ रुपए का ही ‘प्रॉफिट’ होने की संभावना है।
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