केंद्र सरकार ने गेहूं और तुअर दाल पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया है। बिजनेस चैनल CNBC-TV18 के अनुसार, ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए यह जानकारी दी है।
आयात पर अंकुश लगाने तथा रिकॉर्ड उत्पादन की स्थिति में कीमतों में आई गिरावट से किसानों के बचाव के लिए सरकार चने पर 25% का आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है
iPhone बनाने वाली कंपनी Apple की देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार कर एवं शुल्क छूट की मांग के संदर्भ में कुछ विकल्पों पर काम कर रही है।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगाए जाने वाले एक प्रतिशत TCS की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार किसानों के हित में इसके आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है।
सरकार तरजीही आधार पर शेयर आवंटित किए जाने के एवज में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों- IDBI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और देना बैंक में पूंजी डालेगी।
COAI ने आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया के विलय को साहसिक कदम करार दिया। COAI ने कहा है कि एकीकृत मजबूत इकाई सरकार व उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद होगी।
संसद की एक समिति ने सरकार से हवाई टिकट की कीमत पर सीमा लगाने पर गौर करने और कृत्रिम रूप से अत्यधिक मूल्य सृजित किए जाने पर नियंत्रण लगाने को कहा है।
विदेशी कंपनियों को मल्टी-ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने के लिए सरकार FDI ( प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नियमों में ढील देने के लिए एक विकल्प पर विचार कर रही है।
बैंकिंग सेक्टर में NPA से निपटने के लिए बैड बैंक की जरूरत पर चर्चा के बीच बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि इस मामले में निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है।
सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियमों का अनुपालन नहीं करने पर 1,018 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सरकार ने आज बताया कि 500 और 2000 रुपए के प्रत्येक नए नोट की छपाई का खर्च 2.87 रुपए से 3.77 रुपए के बीच है।
किसानों के ऋण माफ करने की योजना पर एतराज जताते हुए SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि इससे बैंक और कर्ज लेने वालों के बीच अनुशासन बिगड़ता है।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है।
वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा, पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारों को कभी-कभी कंपनियों को कर्ज से उबरने में मदद करनी पड़ती है।
मोदी सरकार ने ई-वॉलिट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शंस को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।
रिलायंस जियो के बारे में एक ऑडिट रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि कंपनी ने तीन वर्ष की एक अवधि में अपनी आय को कुल मिला कर लगभग 63 करोड़ रुपए कम दिखाया।
सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।
फरवरी 2017 में स्टील एक्सपोर्ट में 150 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान स्टील का इपोर्ट 46 फीसदी घटा है।
सरकार नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ दो वृहत आर्थिक संकेतक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को अप्रैल अंत तक जारी कर सकती है।
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