सरकार कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत कॉमर्शियल टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए परमिट की जरुरत नहीं होगी।
NPPA ने और 30 दवाओं (फार्मूलेशन) का अधिकतम खुदरा दाम तय किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल हेपेटाइटिस, हृदय रोग, संक्रमण, बुखार और दर्द के इलाज के लिए होता है।
मोदी सरकार ने तीन साल पूरे होने पर बुधवार को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नई पॉलिसी से पर्दा उठा दिया। अब भारतीय कंपनियां भी सबमरीन और फाइटर प्लेन बनाएंगी।
सरकार ने प्रवासी समुद्री नाविकों को विदेश जा रहे जहाज पर भारत के बाहर दी गई सेवाओं से प्राप्त आय पर टैक्स न लगाने की राहत दी है।
सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज सातवें वेतन आयोग के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है। सिफारिशें लागू होने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) आज गन्ना के उचित एवं लाभदायक मूल्य (FRP) में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे सकती है।
नए करेंसी नोट की प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टिंग में सरकार की मदद करने के बाद सेना अब पुराने बंद हो चुके नोटों को नष्ट करने में भी भारत सरकार की मदद करेगी।
भारत अपनी नई दवा नीति जल्द जारी करेगा जिसमें दवाओं के चिकित्सकीय परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) के नियमों को भी तय किया जायेगा।
सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाए जाने से देश में FDI वित्त वर्ष 2016-17 में 9 प्रतिशत बढ़कर 43.48 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
Hudco की शेयर बाजार में एंट्री जोरदार रही है। शेयर बाजार की प्रमुख एक्सचेंज NSE पर कंपनी का शेयर 22 फीसदी के प्रीमियम के साथ 73 रुपए पर लिस्ट हुआ है।
सरकार प्रिंट मीडिया, निर्माण व रिटेल क्षेत्र के लिए FDI नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है ताकि इनमें विदेशी निवेश बढ़ाया जा सके।
एयर इंडिया (Air India) का केंद्र सरकार पर 451.75 करोड़ रुपए बकाया है। यह बकाया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को विशेष मिशन के लिए दी जाने वाली सेवाओं का है।
अगले महीने समाप्त हो रहे इस फसल वर्ष में देश में रिकॉर्ड 9.74 करोड़ टन गेहूं पैदावार का अनुमान है। मानसून अच्छा रहने से यह नया रिकार्ड बनने जा रहा है।
सरकार की योजना मिनीरत्न कंपनी आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिये इक्विटी शेयर बेचकर 1,224 करोड़ रुपए जुटाने की है।
सरकार ने 10,000 गैस डीलर नियुक्त करने की योजना के तहत अब तक 4,600 डीलर नियुक्त कर दिए हैं और शेष 5,400 नए डीलर जल्द नियुक्त किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स से जुड़ी सिफारिशों में सुधारों को मंजूरी मिल गई।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को सस्ता करने के लिए जल्द ही एक चरणबद्ध योजना को नोटिफाई करने की तैयारी में है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ सदस्यों के खाते में यह ब्याज डाला जाएगा।
दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि अगर मानसून सीजन में अच्छी बारिश होती है तो 2017-18 में रिकॉर्ड 27.3 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है।
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