सरकार ने आज कहा कि हृदयघात के इलाज में काम आने वाले जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण स्टेंट पर मूल्य नियंत्रण की नीति जारी रहेगी।
सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज सब्सिडी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
चालू वित्त वर्ष के पहले साढ़े नौ महीने में सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.7 प्रतिशत बढ़ा है, जो राहत देने वाली बात है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने इक्विटी शेयर के निजी नियोजन के आधार 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना टाल दी है। बैंक ने सरकार के 2,257 करोड़ रुपए की पूंजी डाले जाने के निर्णय के बाद योजना टाली है।
देश के कुछ भागों में प्याज की खुदरा कीमतें 50 से 60 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई हैं। इस बीच सरकार का कहना है कि ऐसा मांग-आपूर्ति में तात्कालिक अंतर के कारण है
सरकार ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) सहित तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
सरकार ने हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम चार रुपए बढ़ाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) राजस्व प्राप्ति नवंबर माह में सबसे कम रहने के बीच सरकार ने चालू वित्त वर्ष के शेष तीन महीनों में बाजार से दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिये 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार गेहूं पर आयात शुल्क को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस के 300 कर्मचारियों से अधिक की एक यूनियन सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में जुटी है।
एनसीएलटी ने आज सरकार को कर्ज के बोझ तले दबी रियल्टी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के निदेशक मंडल में 10 निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने एनएलसी (NLC) इंडिया के 39 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को ट्रांसफर किए हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की है
AIBEA के महासचिव सीएच वेंकटाचलम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार बड़े बैंक कर्जदारों को बचाना चाहती है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सिरीज़ का आयोजन किया जाए या नहीं इसका फैसला खुद सरकार ही करे।
स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P) ने भारत की रेटिंग में बदलाव नहीं किया। एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ ‘बीबीबी नकारात्मक’ पर कायम रखा।
देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को बदलने जा रही है।
सरकार ने कंपनियों को पैकेट वाले उत्पादों पर न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के मूल्य स्टीकर लगाने के लिए दिसंबर तक का समय आज दिया।
बैंकों के शेयरों के भाव में हुए बदलाव के हिसाब से देखें तो सरकार अब अपनी तय हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए 58 हजार करोड़ रुपए से काफी अधिक जुटा सकती है।
छोटे निर्यातकों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर बैंक गारंटी की छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
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