एक बार फिर से MNS प्रमुख राज ठाकरे मराठी और उत्तर भारतीयों की राजनीति को हवा देते नजर आए।
RSS ने सवाल उठाया कि जब सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा बन सकती है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून पारित क्यों नहीं हो सकता।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले पांच सालों के दौरान सरकार को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो केंद्रीय बैंक की आय का लगभग 75 प्रतिशत है।
रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बहुचर्चित बैठक सोमवार को नौ घंटों तक चली।
भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जारी अप्रत्याशित खींचतान के बीच लोगों की निगाहें केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल के 18 सदस्यों के ऊपर टिकी हुई हैं।
सरकार बुधवार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में अपनी तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अब लोग व्यापक रूप से समझ चुके हैं कि भारत में खेल के नियम बदल चुके हैं। अब बैंक आपका पीछा नहीं करेंगे, आपको उनके पीछे भागना होगा। इसकी वजह से वसूली बढ़ी है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को बेस स्टेशन और डिजिटल लाइन प्रणाली सहित चुनिंदा संचार उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अपनाने के मामले में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
सरकार, सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने वाली है। अब कर्मचारी एलटीसी का लाभ लेकर मध्य एशियाई देशों की यात्रा कर सकेंगे।
व्हाट्सएप पर गलत सूचनाएं और फर्जी खबरों को बढ़ावा देने को लेकर गहन जांच का सामना कर रही उसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक ने कहा है कि अपने इंस्टैंट मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के 20 करोड़ यूजर्स के लिए पीयर-टू-पीयर भुगतान फीचर को शुरू करने के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रही है।
सीएम फड़णवीस ने कहा कि अगर उन पर पत्थर फेंकने से मराठा समुदाय को आरक्षण मिल जाता है तो वह इसके लिए तैयार हैं।
सरकार ने व्हाट्सएप को एक और नोटिस भेजकर फर्जी और भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी समाधान करने को कहा। सरकार ने कंपनी को चेतावनी दी है कि अफवाहों के प्रसार में माध्यम बनने वाले भी दोषी माने जाएंगे और मूक दर्शक बने रहने पर उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार, चीनी क्षेत्र को विनियमित नहीं करना चाहती है और चीनी के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को तय करना और चीनी मिलों के लिए स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित करना महज किसानों, उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटी इकाइयां के हित के लिए किया गया है।
पाकिस्तान के छह सदस्यीय कामचलाऊ संघीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नासिर - उल - मुल्क के अधीन आगामी आम चुनावों तक सरकार चलाने की शपथ ली। पाकिस्तान में आम चुनाव 25 जुलाई को होने वाले हैं।
एयर इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री के लिए भले ही अभी तक कोई निविदा न आयी हो किन्तु सरकार ने बुधवार को उम्मीद जतायी कि औपचारिक बोली प्रक्रिया खत्म होने के अंतिम दिन कल तक अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।
पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही खुदरा कीमतों को कम करने के स्थायी समाधान ढूंढ रही सरकार ओएनजीसी जैसे घरेलू तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित लाभ पर कर (Windfall Tax) लगा सकती है।
इंटरनेट डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया( ट्राई) ने सरकार को ओपन आर्किटेक्चर पर आधारित वाइफाइ सर्विसेज से जुड़ी एक रिपोर्ट भेजी है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा किस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के जरिए सरकार 83,000 करोड़ रुपए की बचत करने में कामयाब रही है।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर और पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसानों के मद्देनजर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डीजल के दाम बढ़ाने पर विचार करने को कहा है।
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