सरकार ने बैंकों से फंसे कर्ज यानी एनपीए के निपटान के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा। सरकार का मानना है कि बैंकों के पास और कोई विकल्प नहीं होने की स्थिति में ही उन्हें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास जाना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से राज्य के हालातों को लेकर विपक्ष हमलावर है। लेकिन, सरकार जम्मू-कश्मीर के हालातों को अंडर कंट्रोल बता रही है।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार NRC के कार्यान्वयन के पक्ष में है और वह इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी।
पहली बार कर्नाटक में तीन उपमुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने 17 नवनियुक्त मंत्रियों को सोमवार को विभागों की जिम्मेदारी सौंपी।
रिजर्व बैंक ने सोमवार को लाभांश और अधिशेष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया।
अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें हैं तो आपके लिए यहां शानदार मौका है।
वे छात्र या बेरोजगार जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अब उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है।
सरकार डिजिटल मीडिया क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा एफडीआई नीति में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल मीडिया क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
राज्य सरकार ने कर्नाटक में बाढ़ ग्रस्त गांवों का नाम राहत कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि देने वाले दानदाताओं के नाम पर रखने का एलान किया है।
सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से अनुबंध आधार पर विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है, सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा विदेश निवेश नीति के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) सेलेक्शन पोस्ट फेज VII के लिए आवेदन जारी कर दिया है।
गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को बयान दिया कि जिन लोगों को जम्मू-कश्मीर का इतिहास नहीं पता, जिन लोगों को कांग्रेस का इतिहास नहीं पता वे पहले इतिहास पढ़ें और फिर कांग्रेस पार्टी में रहें।
आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (APEPDCL) में ऊर्जा सहायक (जूनियर लाइनमैन ग्रेड- II) के पदों पर भर्तियां होने वाली हैं।
राजस्थान में अगर पूर्व मंत्री आवंटित सरकारी मकान दो माह की निर्धारित अवधि में खाली नहीं करते हैं तो उन्हें उस मकान में रहने के लिए प्रति दिन 10,000 रूपये देने होंगे। यही नहीं, सरकार अब उनसे सरकारी मकान जबरदस्ती भी खाली करवा सकती है।
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), दिल्ली (बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम) ने एसटीए, तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
युवा इन लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानकर अपनी पात्रता और योग्यता के आधार पर अप्लाईकर सकते हैं।
युवा इन लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानकर अपनी पात्रता और योग्यता के आधार पर अप्लाईकर सकते हैं।
उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय में गढ़वाली भाषा को अनिवार्य विषय बनाने का फैसला किया है।
आईपीओ के जरिए सरकार भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।
राजस्थान में सरकारों द्वारा बजट भाषणों में जोर-शोर से की जाने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाई हैं।
संपादक की पसंद
