सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है।
सरकार ने रविवार को कहा कि कंपनी कानून को सरल बनाने और जेल के कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद से 14,000 से अधिक मामलों में मुकदमे की कार्रवाई वापस कर ली गई है।
सरकारी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए कई विभागों में बंपर सरकारी नौकरियां निकली हैं। ,
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें युवाओं के लिए बेहतरीन मौका सामने आया है। दरअसल राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने 4207 पटवारी पदों के लिए नोटीफिकेशन जारी की है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को पथकर चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ा कर 15 दिसंबर कर दी है।
महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे के साथ ही भाजपा ने पिछले कुछ सालों में क्या खोया और क्या पाया, इस पर भी चर्चा तेज हो गई है।
सरकार ने कोल इंडिया को अगले दो- तीन साल के दौरान कोयला खदानों से कम से कम प्रतिदिन 20 लाख घनमीटर प्राकृतिक गैस उत्पादन करने को कहा है।
सरकार ने फर्मों के बीच (बी2बी) कारोबार में फर्जी बिल बनाए जाने के रुझानों पर चिंता जताई है और उसका कहना है कि इससे माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली प्रभावित हो रही है।
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर तस्वीर गुरुवार दोपहर तक साफ हो जाएगी।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को चार नवनिर्वाचित सांसदों ने लोकसभा में शपथ ग्रहण किया।
सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सोमवार (18 नवंबर) को चिटफंड (संशोधन) विधेयक 2019 को पारित करवाने की कोशिश करेगी।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) कॉन्स्टेबल के 300 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा और शिवसेना राम और श्याम की जोड़ी हैं दोनो हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले हैं और दोनो हिंदुत्व के रंग में रंगे हुए हैं।
सरकार सोने के रूप में जमा अघोषित संपत्ति का पता लगाने के लिए स्वर्ण माफी योजना पेश करने पर विचार नहीं कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
देरी और कई अन्य वजहों से देशभर की 360 बुनियादी परियोजनाओं की लागत में कुल 3.88 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
मदर डेयरी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने सफल बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 55 रुपए प्रति किलोग्राम या उससे भी कम कीमत पर टमाटर बेचेगी।
गौशाला के जरिए गौरक्षा जैसे सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करने वाली कमलनाथ सरकार की गौशालाओं का इंतजार प्रदेश की सड़कों पर बदहाल घूमने वाली गाये अभी तक कर रही हैं।
सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह तथा इसके प्रशासन को दुरुस्त करने के उपायों का सुझाव देने के लिये अधिकारियों की एक समिति गठित की है।
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