Jharkhand Free Electricity: झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं को अब मुफ्त में 200 यूनिट बिजली मिलेगी। पहले सरकार 125 यूनिट प्रति माह लोगों को फ्री बिजली देती थी। जिसे अब बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में फर्जी छात्रों के पाए जाने का मामला 8 साल पुराना है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर ये जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई ने इस मामले में जांच करते हुए 7 लोगों पर FIR दर्ज की है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा सर्कुलर में कहा गया कि ऑफिस से जल्दी जाना भी देरी से ऑफिस आने के समान ही माना जाएगा। महत्वपूर्ण असाइनमेंट, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण और ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए विचार करते समय कर्मचारी की समय की पाबंदी और उपस्थिति से जुड़े डेटा को भी देखा जाएगा।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नौकरी में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। बता दें कि हाई कोर्ट ने ये आदेश एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर दिया है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना कर रहे बुजुर्ग की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, देवकीनंदन शर्मा बीते 4 महीने से धरने पर थे लेकिन 11 जून को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने को लेकर आदेश जारी किया गया। साथ ही पेपर लीक और सॉल्वर गैंग को लेकर भी निर्देशित किया है।
सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल करने के लिए बेटे ने बहू के साथ मिलकर पिता को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। हालांकि, बड़े बेटे की वजह से वह अपने प्लान को अंजाम तक नहीं पहुंचा सका।
The Odisha Staff Selection Commission ने Combined Higher Secondary Level के लिए भर्तियां निकाली हैं। नियुक्ति 671 पदों के लिए होनी हैं। चलिए देखते हैं कब और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
राजस्थान के टोंक के सरकारी अस्पताल में एक मृतक के परिजन अस्पताल के अंदर टोना टोटका करते हुए पाए गये। जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
Kaam Ki Khabar | Graduation के बिना भी आप Government Jobs हासिल कर सकते हैं। इन सरकारी नौकरियों के लिए आपको 10th, 12th Pass होना जरूरी है। चलिए Kaam Ki Khabar में आपको बताते हैं कौन-कौन सी हैं वो नौकरियां।
मिजोरम के स्कूल शिक्षा विभाग के तहत कुल 2991 पद खाली हैं। इसकी जानकारी मिजोरम के शिक्षा मंत्री डॉ. वनलालथलाना ने मंगवार को राज्य विधानसभा में दी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पीटीआई पार्टी के उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली में 93 सीटों पर जीत दर्ज की है। इमरान के जेल में रहते उनकी पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवारों का यह प्रदर्शन बताता है कि यदि वह जेल से बाहर होते तो क्या हो सकता था। पीएम न सही, लेकिन उनकी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बन गई है।
गुजरात सरकार ने होली से पहले सूबे के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट देते हुए उनके डीए में इजाफा किया है और NPS में अपने योगदान में भी बढ़ोत्तरी की है।
दक्षिण कोरिया में 10 हजार से ज्यादा डॉक्टरों और 80 फीसदी प्रशिक्षुओं के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। इस बीच दक्षिण कोरिया की सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों को आज शाम तक हड़ताल से वापस आने या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की खुली चेतावनी जारी कर दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार मार्च महीने में डीए बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए में बढ़ोतरी की थी।
अल्बानिया में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंककर दहशत फैला दिया है। पेट्रोल बम की वजह से इमारत में आग लग गई और फिर लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भाई-भतीजावाद फैला रहे हैं।
पाकिस्तान में पीएमएल-एन और पीपीपी के बीच गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश फेल हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच कुछ शर्तों को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। पीएमएलएन ने पीएम के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नामित किया है। वहीं पीपीपी की ओर से बिलावल भुट्टो को पीएम नामित किया गया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। पाकिस्तान चुनावों में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली इमरान की पार्टी के नेताओं के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। इमरान की ओर से पीएम उम्मीदवार घोषित होते ही उमर अयूब की भी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 29,610 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। अब, डेयरी सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के तहत तीन प्रतिशत की ब्याज छूट का लाभ उठा पाएंगी।
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