कंपनी ने कहा, “एनएचपीसी ने 20 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 338.51 करोड़ रुपये के फाइनल डिविडेंड का भुगतान किया है।” एनएचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर. के. चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल को डिविडेंड दिया।
हिंसा झेल रहे मणिपुर में जल्द ही NRC लागू हो सकता है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके बताया है कि इस मामले को लेकर राष्ट्रपति और गृह मंत्री शाह से चर्चा भी हुई है।
टमाटर के बढ़ते दाम लोगों के लिए आफत बने हुए हैं। इस बीच सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने प्याज निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है।
भारतीय शिक्षा मंत्रालय का वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ‘सीएसटीटी‘ 10 विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में कम प्रतिनिधित्व वाली तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली विकसित करने के लिए काम कर रहा है।
समलैंगिक विवाह कोई अपराध तो नहीं है। कई देशों में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, फिर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध क्यों कर रही है?-Explainer
Supreme Court on FIFA Ban: सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के चुनाव को एक हफ्ते के लिए स्थगित किया।
सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाभ कमाने के लिए नहीं होगा। वह नॉट-फॉर-प्रॉफिट सिस्टम पर काम करेगा, जो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क या ओएनडीसी के नाम से जाना जाता है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा, टाइप-3 बसों एवं स्कूल बसों के भीतर सवारियों के बैठने वाले हिस्से में फायर अलार्म सिस्टम लगाने की व्यवस्था लागू की गई है।
अटल पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक, 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक एपीवाई खाता खोल सकता है। मासिक पेंशन पाने के लिए उसे 60 साल की आयु तक योगदान देना होगा।
सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है।
केंद्र ने नगालैंड के तीन उग्रवादी समूहों के साथ संघर्षविराम समझौते को सोमवार को एक और साल के लिए बढ़ा दिया, जो अगले वर्ष अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
कोरोना की खतरनाक होती दूसरी लहर को मात देने के लिए राज्य सरकारें तमाम विकल्प आजमा रही हैं. स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है..वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी तेजी आई है..कंटेनमेंट जोन पर पूरी नजर रखी जा रही है
भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच चल रही तनातनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार को केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नकली समाचारों के प्रसार के खिलाफ संसद में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आगाह किया।
जयशंकर ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल ने भारत और चीन के बीच अन्य क्षेत्रों में समन्वय के विस्तार के लिए आधार उपलब्ध कराया लेकिन महामारी सामने आने के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।
सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है।
भारत सरकार ने कोरोनावायरस के मद्देनजर सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को 31 मार्च, 2020 तक आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से अटेंडन्स करने के लिए छूट दें।
ट्विटर की हालिया पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, इसने पांच फीसदी सूचना अनुरोध मामलों में भारत सरकार की मदद की और अकाउंट हटाने की अपील पर कुल छह फीसदी मामलों का संज्ञान लिया।
आज यानी एक सितंबर 2019 से देश में कई नियम बदल गए हैं। इन नियमों का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों की वजह से कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ आपकी सेविंग्स से होने वाले फायदे को कम करेंगे।
सभी युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दों पर छाती ठोककर खुद को एक-दूसरे से बड़ा हमदर्द बताते नहीं अघाते हैं, मगर यह आश्चर्यजनक है कि चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NEET) के तहत होने वाली काउंसिलिंग में ही भारत सरकार ने बीते साल (2018-19) 15.50 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा लिया हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सलाह पर भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड (SGB) स्कीम 2019-20 लांच कर दी है।
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