इस फैसले का सोशल नेटवर्क व्हाट्सएप की नई निजता नीति पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 सितंबर, 2016 को दिए अपने आदेश में व्हाट्सएप को नई निजता नीति लागू करने की इजाजत दी थी, हालांकि अदालत ने व्हाट्सएप को 25 सितंबर, 2016 तक इकट्ठा किए गए अपन
इससे पहले निवेश सलाहकार कंपनी आईआईएएस ने कहा था कि नीलेकणि को इंफोसिस के गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में वापस लाया जाना चाहिए।
बता दें कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स संविधान से हर नागरिक को मिला बुनियादी अधिकार है। इन अधिकारों का हनन होने पर कोई भी शख्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। आधार कार्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं अदालत
भारतीय कंपनियां चालू वित्त वर्ष में अब तक कॉरपोरेट्स बांड्स के जरिये कुल 2.2 लाख करोड़ रुपए का धन जुटा चुकी हैं।
बाजार में अपनी बढ़त को लगातार बनाए रखने के लिए ई-वॉलेट सर्विस पेटीएम ने एक और नई सर्विस शुरू कर दी है। पेटीएम की इस सर्विस का नाम पोस्टकार्ड है।
Paytm एक और खास सर्विस लेकर आई है। इसके तहत यूजर अब अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल व्यक्ति के प्रोफाइल को खोलकर उसको आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
DCB बैंक ने आज कहा कि उसने विभिन्न अवधि के कर्ज के लिए धन की सीमांत लागत (MCLR) आधारित ऋण की ब्याज दरों में 0.57 प्रतिशत तक की कमी की है।
माइक ब्रेयरली ओर ब्रैंडन मैकुलम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर संभावित संकट की चेतावनी दी है और कहा है कि यह खेल जल्द ही उस स्तर पर पहुंच सकता है जहां उसे विश्व भर में टी20 लीग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।
कहा जा रहा है कि आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान और UAE के बैंको से मदद के रुप में फंड भेजा जाता रहा है। जिसका इस्तेमाल कई आतंकवादी हमलों जैसे 2001 के वर्ल्ड सेंटर हमले और 2008 में हुए मुंबई हमलों पर भी किया गया है..
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वित्त वर्ष 2016-17 में अपने विज्ञापन बजट का 50 प्रतिशत से भी कम खर्च किया है।
कश्मीर में टेरर फंडिंग के केस में हुर्रियत के एक बड़े नेता और कश्मीर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम आया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने ED की वह जांच रिपोर्ट हासिल की जिसमें यह पता चला कि बिजनेसमैन जहूर अहमद शाह वटाली आतंकवादियों के लिए
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों द्वारा कर्ज माफी की बढ़ रही मांगों पर सोमवार को कहा कि इसके लिए राज्यों को अपने संसाधनों से कोष का इंतजाम करना होगा।
इक्विटी म्यूचुअल फंड में मई में 10,790 करोड़ रुपए का प्रवाह हुआ, जो दो साल का सर्वाधिक मासिक निवेश है। इसका कारण निवेशकों में बाजार को लेकर भरोसा है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला SFIO लोन डिफॉल्टर्स के फंड ट्रांसफर मामलों की जांच कर रहा है।
देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने 10 जुलाई से यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर शुल्क लगाने का फैसला किया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने IPO के जरिये जुटाए गए धन के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
भारतीय कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष में कारोबारी जरूरतों की पूर्ति के लिए कॉरपोरेट बांड्स के निजी नियोजन के माध्यम से सात लाख करोड़ रुपए जुटाए
इक्विटी म्यूचुअल फंडों में निवेश अप्रैल में चार महीने के उच्चस्तर 9,429 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। खुदरा निवेशकों की भागीदारी से निवेश का प्रवाह बढ़ा है।
SBI ने चालू वित्त वर्ष में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (FPO) और पात्र संस्थागत नियोजन (QIP) के जरिये कोष जुटाने की योजना बनाई है।
म्यूचुअल फंडों ने अप्रैल के दौरान शेयरों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया जो 5 महीने का उच्च्तम निवेश है।
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