आवेदन 21 अगस्त, 2021 तक जमा कराए जा सकते हैं। पायलेट श्रेणी में 20 लाख रुपये तक और स्केल-अप श्रेणी में 35 लाख रुपये का वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।
अनएकेडमी के पास 5,000 शहरों में 14 भारतीय भाषाओं में 50,000 से अधिक पंजीकृत शिक्षकों और 62 मिलियन से अधिक छात्रों का एक नेटवर्क है
2014 में स्थापित स्विगी 500 से अधिक शहरों में 150000 रेस्टॉरेंट्स पार्टनर्स और स्टोर के साथ उपभोक्ताओं को जोड़ती है।
रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने इसके सीनियर सिक्योर्ड लोन को क्रमश: बी और बी3 रेटिंग प्रदान की है।
2007 में स्थापित फ्लिपकार्ट ग्रुप में फ्लिपकार्ट, फैशन विशेषज्ञ साइट मिंत्रा और ईकार्ट शामिल हैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन-पे में भी ग्रुप की बहुलांश हिस्सेदारी है।
अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से बहुत पहले ‘डिजिटल इंडिया’ का आह्वान किया। और यही कारण है कि महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से हम सफलतापूर्वक निपट सके।
स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का फंड 2019 के अंत में 89.9 करोड स्विस फ्रैंक (6,625 करोड़ रुपये) था। यह 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक (20,700 करोड़ रुपये) पर पहुंच गया।
सबसे ज्यादा 2125 आवेदन आंध्र प्रदेश से मिले हैं. वहीं मध्य प्रदेश से 1,830 आवेदन, उत्तर प्रदेश से 1,255 आवेदन, कर्नाटक से 1,071 आवेदन और राजस्थान से 613 आवेदन मिले हैं।
कंपनी के मुताबिक यह फंड भारत में लघु एवं मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि-प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में इनोवेशन को प्रोत्साहन देगा।
फिलहाल बैंक पर्सनल लोन पर 8.35 फीसदी से लेकर 24 फीसदी तक ब्याज दर वसूल रहे हैं। इसके साथ ही 500 रुपये से लेकर कर्ज की रकम के 2.5 फीसदी तक प्रोसेसिंग फीस वसूली जा रही है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव विवेक खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने पिछले तीन दिनों में 70 हजार रुपया चंदा इकट्ठा कर लिया है।
सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत करीब 7,000 परियोजनाओं की पहचान की है। इन परियोजनाओं पर 2020- 25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।
pm kisan samman nidhi yojana प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के दिन यानी 25 दिसंबर को ट्रांसफर की जाएगी।
WhatsApp Pay ने अपनी पेमेंट सेवाएं 4 बड़े बैंकों एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है।
इस योजना को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन योजना के नाम से जाना जायेगा। यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होगी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा देखा जायेगा। योजना तुरंत प्रभाव से अमल में आ जायेगी।
इससे पहले सितंबर में कंपनियों ने कैपिटल मार्केट से 75,232 करोड़ रुपये जुटाए थे। वहीं अगस्त के दौरान कंपनियों ने बाजार से कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी।
1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें पैसों के ट्रांसफर, रेलवे, LIC किस्त और गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़ीं कई चीजें शामिल हैं।
क्लाउड डेटा संरक्षण एवं प्रबंधन समाधान कंपनी द्रुवा अपने पुणे केंद्र में 100 और कर्मचारियों की नियुक्ति की योजना बना रही है।
छह करोड़ डॉलर लक्जर कैपिटल ग्रुप एलपी और पांच करोड़ डॉलर कोरा इन्वेस्टमेंट्स से जुटाई गई है। मिराई एसेट ने जोमैटो में चार करोड़ डॉलर, स्टीडव्यू कैपिटल और बो वेव कैपिटल मैनेजमेंट ने दो-दो करोड़ डॉलर तथा बैली गिफर्ड एंड कंपनी ने 50 लाख डॉलर का निवेश किया है।
एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर अब सरकार सख्त हो गई है। एनजीओ को अब और सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे।
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