गिरते हुए बाजार में STP काफी फायदेमंद साबित होता है, जो आपके नुकसान को काफी हद तक कम करने में मदद करता है। STP की मदद से आप किसी इक्विटी स्कीम से पैसा निकालकर किसी डेट स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं।
अमेरिका ने तालिबान को बड़ा सदमा दे दिया है। अमेरिकी निगरानी संस्था ने कहा कि तालिबानी शासन को अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि वह वैश्विक आतंकवादी सूची में है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कई राज्यों में साइकिल ट्रैक हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के एक गेट के बाहर भी साइकिल ट्रैक है, लेकिन मोड़ पर यह उपलब्ध नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिकाकर्ता का दिवास्वप्न है।
आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को यह सुविधा विकसित करने और सभी बैंकों को इसमें शामिल करने की सलाह दी है।
एक रेगुलेटर को फाइल किए गए पेपर में कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड की फंड जुटाने वाली समिति ने पात्र योग्य संस्थागत खरीदारों को 252.62 रुपये प्रति शेयर के इश्यू मूल्य पर 33,64,73,755 (33.65 करोड़) शेयर अलॉट करने को मंज़ूरी दे दी है, जो कुल मिलाकर 8,500 करोड़ रुपये है।
आज के दिन को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर आज हम आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य के बारे में बताएंगे जो हमें संविधान से मिले हैं।
फंड जुटाने में अभिषेक अमिताभ बच्चन और सचिन रमेश तेंदुलकर सहित कई दिग्गज व्यक्तियों सहित कई पारिवारिक कार्यालयों और निवेशकों ने भाग लिया। ज़ेप्टो की तरफ से कहा गया कि यह राउंड भारतीय निवेशकों की परिवर्तनकारी स्टार्टअप का समर्थन करने की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अगर आप खुद का स्टार्टअप खड़ा करने का सोच रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपको फंड जुटाने के लिए लोगों के पास दर-दर भटकना पड़ेगा। लेकिन एक ऑटो वाले ने अपने स्टार्टअप के लिए फंड जुटाने का ऐसा तरीका खोज निकाला कि अब वह सोशल मीडिया पर छा गया।
अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी कोष की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में की थी। सरकार ने कहा कि इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।
डिजिटल लेन-देन बढ़ने से साइबर फ्रॉड के भी मामले तेजी से बढ़े हैं। इन दिनों साइबर अपराधी नए-नए तरिकों से लोगों को लूटन की कोशिश करते हैं। अगर आप भी डिजिटल लेन-देन करते हैं, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए।
एयरलाइन ने अपनी मौजूदा समस्या के लिए फ्लीट में कमी, विमानों का ग्राउंड होना, वर्किंग कैपिटल की उच्च लागत, बढ़ती हुई निश्चित लागत, एयरपोर्ट पर निश्चित किराया और वैधानिक बकाया जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया।
आईएमपीएस और यूपीआई इंस्टैंट और सेफ फंड ट्रांसफर के ये दो पॉपुलर ऑप्शन उपलब्ध हैं। ये दोनों बैंकिंग सर्विस काम तो एक ही करती हैं लेकिन इनके फीचर्स में विभिन्नता हैं।
मॉरीशस के वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) ने कहा कि हम यह साफ करना चाहते हैं कि आईपीई प्लस फंड और आईपीई प्लस फंड-1 मॉरीशस से जुड़ा नहीं है और इसे कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।
एडिशनल फंड इकट्ठा करने से कंपनी की वैल्यूएशन 2.4 अरब डॉलर के बराबर हो गई है। बताते चलें कि जब किसी स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू एक अरब डॉलर को पार कर जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है।
अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि यहां चुनाव के लिए फंड किस तरह से जुटाया जाता है? फंड को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आमतौर पर उम्मीदवार पर ही होती है। यह उसकी क्षमता और नेटवर्क व लोकप्रियता पर निर्भर करता है कि वह किसी से कितना अधिक चंदा जुटा सकता है।
सुंदरम मल्टी कैप फंड अक्टूबर 2000 में आम निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया था। फंड का प्रबंधन दो फंड मैनेजर- सुधीर केडिया और रतीश बी वारियर करते हैं। यह स्कीम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंस पर ओवरवेट है।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा है कि भ्रूण को भी जीने का मौलिक अधिकार है इसीलिए 27 सप्ताह के गर्भ को खत्म नहीं किया जा सकता है।
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कुछ मामलों जैसे मोर्गेज, स्टॉक खरीदना या मनी ऑर्डर भेजने में आदि में नहीं कर सकते। ऐसे में क्रेडिट कार्ड से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑप्शन होता है। हालांकि इसके बदले आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं।
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का उद्देश्य नागरिकों के गिल में देश-हित की भावना को जागृत करना है।
संविधान में कई ऐसे अधिकार जोड़े गए हैं जिनके बारे में जानने की जरूरत है। देश के हर नागरिक को इन अधिकारों के बारे में जानना चाहिए और नियम के दायरे में उस पर अमल भी करना चाहिए।
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