सुप्रीम कोर्ट ने ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत 28 करोड़ प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड देने से संबंधित मामले पर सुनवाई की।
फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है। फ्रीबीज को लेकर लोकहित में एक रेखा खींचने की मांग उठती रही है। इस लेख में फ्रीबीज को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या है और कैसे इससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के लिये बाजार से कर्ज जुटाने की औसत लागत ताजा नीलामी में 0.12 प्रतिशत बढ़ गई है। और यह 7.84 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जबकि होमलोन की दरों की बात करें तो यह भी करीब 8 से 8.30 प्रतिशत है।
Freebies Controversy : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर चुके हैं कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उनकी सरकार 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मुहैया कराएगी साथ हीं बेरोजगार युवाओं और 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को भत्ता दिया जाएगा।
Supreme Court on Freebies: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में कमेटी गठित करने की ओर इशारा किया था। सभी पक्षों से इस पर शनिवार तक जवाब दाखिल करने को कहा गया था।
जब राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं की पेशकश करते हैं तो उन्हें मतदाताओं को इनके लिए वित्तपोषण और अन्य पहलुओं के बारे में बताना चाहिए।
Freebie Politics Row: दिल्ली के शराब कांड में आज एक नया जुमला सामने आया. रेवड़ी और बेवड़ी सरकार. बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटते बांटते बेवड़ी हो गई है. बेवड़ों से कमाती हैं और रेवड़ी पर लुटाती है.
Supreme Court on Freebies : पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है।
Congress Attacks BJP: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘रेवड़ी कल्चर’ की टिप्पणी को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच शुक्रवार को उन पर ‘झूठ की गठरी कल्चर’ अपनाने का आरोप लगाया।
Kurukshetra Debate: आपने पहले सुना होगा सब्सिडी शब्द, मुफ्त, खैरात और Free जैसे शब्द तो सुने ही होंगे. इसके साथ ही इन दिनों रेवड़ी की भी चर्चा है लेकिन आज इलेक्शन बी (Election Bee) यानि हिंदी में चुनावी मधुमक्खी जुमले का भी आविष्कार हो चुका है.
SC on Freebies Politics: फ्री वाली पॉलिटिक्स करना है क्या? अब ये सवाल देश की कई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ा सवाल बन सकता है क्योंकि वोट के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला माना है.
Free Scheme Policy: देश में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त के योजना चलाने का प्रचलन देखने को मिल रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली देने के बाद पंजाब को 300 बिजली यूनिट देने की बात कही।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन से पहले फ्रीबीज यानी मुफ्त में सामान बांटने या फिर उसका वादा करने वाले दलों पर रोक लगाने को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में, कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोकलुभावन योजनाओं पर चिंता जताई और दावा किया कि वे आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं और ऐसी योजनाएं उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं।
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, जीएसटी को लेकर दुविधा बने रहने के कारण इस धनतेरस आभूषण उद्योग की चमक पिछले साल के मुकाबले थोड़ी फीकी रह सकती है।
दूरसंचार नियामक ट्राई नई मोबाइल कंपनियों द्वारा सेवाओं के परीक्षण के बारे में नियम बनाने की मंशा रखता है। इस बारे में परामर्श मई में शुरू किया जा सकता है।
देश में बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड को देखते हुए अब रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी घरों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।
संपादक की पसंद
