आमतौर पर लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में ही ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा होती है। जो ट्रेनें छोटी दूरी तय करती हैं, उनमें ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलती है। हालांकि, पूरे देश में सिर्फ कुछ चुनिंदा ट्रेनों में ही यात्रियों को फ्री खाना दिया जाता है, जिसके लिए अलग से पैसे नहीं लिए जाते हैं।
Unstoppable | Noida के रहने वाले Vidit Sharma कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बाद ना सिर्फ इंसानों से उन्हें दुआएं मिलती हैं बल्कि Street Dogs का भी भरपूर प्यार मिलता है। सिर्फ 5 रुपये में ये शख्स तकरीब 800 लोगों को रोजाना खाना खिलाता है। साथ ही 3500 Street Dogs का भी पेट भरते हैं Vidit। तो मिलिए आम लोगों
कनाडा में भारतीय मूल के एक शख्स ने फूड बैंक से खाना लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करना उसे भारी पड़ गया। भारतीय मूल के शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया है।
लोकसभा चुनाव आने से पहले ही मोदी सरकार ने बड़े मास्टरस्ट्रोक खेल रही है। बीते दिन ही सरकार PMGKAY योजना के तहत मुफ्त राशन स्कीम को आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने और भी कई ऐलान किए हैं।
प्रवासी मजदूर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच बेरोजगारों और गरीबों को सहारा देने के लिए सरकार इस साल 93,869 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह जानकारी दी।
वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल करीब 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कर रही है।
कोविड -19 के दूसरी लहर के मद्देनजर, खाद्य मंत्रालय ने इस योजना को एक मई, 2021 से दो महीने के लिए फिर लागू किया है। मंत्रिमंडल ने इसे बुधवार को मंजूरी देने की औपचारिकता पूरी की।
कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि होम आइसोलेशन के दौरान सूबे के गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा।
खाद्य मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत कम लोगों को लाभ मिलने को योजना का कमजोर प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए।
आहूजा 12 साल की उम्र में विभाजन के बाद भारत आ गए थे। उन्होंने 1980 के दशक में शहर के कुछ हिस्सों में 'लंगर' (सामुदायिक रसोई) का आयोजन शुरू किया था।
सरकार ने आज यह स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
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