विकासशील एशिया में एफडीआई प्रवाह 2020 में 4 प्रतिशत बढ़कर 535 अरब डॉलर रहा। चीन में एफडीआई प्रवाह इस दौरान 6 प्रतिशत बढ़कर 149 अरब डॉलर रहा।
वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीनों के दौरान कुल एफडीआई (जिसमें आय को दोबारा निवेश करना शामिल है) 15 प्रतिशत बढ़कर 72.12 अरब डॉलर रहा।
2019-20 में दिसंबर तक सबसे ज्यादा विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में आया है।
दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर के दौरान 15 प्रतिशत बढ़कर 26 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ई-वाणिज्य के साथ-साथ औद्योगिक नीतियों पर सक्रियता से काम कर रहा है।
सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से अनुबंध आधार पर विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है, सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा विदेश निवेश नीति के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में Current account deficit 2018-19 में बढ़कर 68 अरब डॉलर हो गया है।
बजट में बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों में विदेशी निवेश की सीमा में छूट के प्रस्ताव से इनकी वितरण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
चालू वित्त वर्ष के नौ महीने में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों में सिंगापुर शीर्ष पर रहा।
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए टैक्स सुधारों के चलते वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 41 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिहाज से भारत अब भी विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बना हुआ है। मजबूत घरेलू खपत से एफडीआई प्रवाह बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है।
ग्रीनफील्ड यानी नई परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने के मामले में अमेरिका ने 2017 में भारत को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में न्यूजीलैंड लगातार दूसरे साल नंबर वन पोजीशन हासिल करने में सफल रहा है।
सिंगापुर सॉवरजन वेल्थ फंड GIC डेवलपर DLF की रेंटल कंपनी DLF साइबर सिटी डेवलेपर्स (DCCDL) में 33.34 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने को राजी हो गया है।
सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगी।
PWC की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 2021 के बीच भारतीय मीडिया व मनोरंजन क्षेत्र 10.5 फीसदी की चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर CAGR से बढ़ेगा
केंद्र सरकार ने कहा है कि FIPB को खत्म किए जाने के बाद मंत्रालयों को FDI प्रस्तावों पर आवेदन देने की तारीख से 60 दिन के भीतर निर्णय करना होगा।
सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाए जाने से देश में FDI वित्त वर्ष 2016-17 में 9 प्रतिशत बढ़कर 43.48 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
सरकार प्रिंट मीडिया, निर्माण व रिटेल क्षेत्र के लिए FDI नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है ताकि इनमें विदेशी निवेश बढ़ाया जा सके।
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