25 मार्च से लागू हुए लाँकडाउन से लेकर अबतक एफसीआई द्वारा 89 लाख क्विंटल गेहु राजस्थान मे लाभार्थियो के लिए दिया जा चुका है।
एमपी: दमोह में लेडी लीडर ने सर्वे ऑफिसर को दी जान से मारने की धमकी
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिये बेचे जाने वाले अनाज का मूल्य एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। पूर्व संप्रग शासन के दौरान वर्ष 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत अनाज के दाम में हर तीन साल बाद समीक्ष
सरकार ने गुरुवार को कहा कि एक जुलाई से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद खाद्यान्न, आटा, दूध, सब्जियां और फल पांच प्रतिशत तक सस्ते हो जाएंगे।
FCI के गोदामों में खराब होने वाले खाद्यान्न का 90 फीसदी से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र का है।
फसल वर्ष 2016-17 में गेहूं उत्पादन बेहतर उपज के कारण रिकॉर्ड 9.8 करोड़ टन होने जा रहा है। पिछले साल 9.22 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
पीडीएस के जरिए सब्सिडी वाले अनाज के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
देश में चालू 2016-17 के खरीफ मौसम में अनाज उत्पादन नौ फीसदी बढ़कर 13.503 करोड़ टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।
दो वर्ष लगातार सूखे के बाद इस बार अच्छी बरसात को देखते हुए देश का खाद्यान्न उत्पादन चालू फसल वर्ष 2016-17 में नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है।
दस राज्यों में सूखे के कारण देश का खाद्यान उत्पादन 2015-16 में 25.22 करोड़ टन के स्तर पर स्थिर रह सकता है। वहीं दलहन के उत्पादन में गिरावट आ सकती है।
भारत ने डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय वार्ताओं में अपना रूख कड़ा करते हुए एग्रीकल्चर ड्राफ्ट पर आपत्ति जताई है। ग्रेन भंडारण खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
संपादक की पसंद
