उत्तर प्रदेश में होटल-ढाबे पर नाम लिखने के आदेश को लेकर बवाल हो रहा है, लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसा करना जरूरी है।
भारत में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान बुधवार को पुणे के इंटरफैथ समिट में नोएडा के सेक्टर 29 स्थित दादी की रसोईं को खाद्य सुरक्षा सेशन में अपना प्रस्तुतीकरण देने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके संचालक व सामाजिक कार्यकर्ता अनूप खन्ना ने बताया कि उनका यह मॉडल विश्व को खाद्य संकट से उबारने में किस तरह मदद कर सकता है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) का 52 वां सत्र संपन्न हो गया है। इस दौरान यूएनएचआरसी ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य सहित मुद्दों पर 43 प्रस्तावों को अपनाया। साथ ही भोजन के अधिकार को बढ़ावा देने पर प्रमुख फोकस किया। इसके बाद यूएनएचआरसी ने अपना 52वां सत्र समाप्त कर दिया।
आईटीसी ने पहले ही आशीर्वाद नेचर सुपरफूड्स ब्रांड के तहत कई मोटे अनाज-आधारित उत्पाद पेश किए हैं, जिनमें रागी आटा, ग्लूटेन फ्री आटा, रागी सेंवई, मल्टी मोटा अनाज डोसा मिक्स, मल्टी मोटा अनाज रवा इडली मिक्स शामिल हैं
जी-33 समूह के साथ भारत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश में लगा रहा है।
भारत ने 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक-2021 में कुल 57.2 अंकों के 71वां स्थान हासिल किया।
ब्रिक्स देश भूख और गरीबी को मिटाने के लिए 2030 सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिहाज से अच्छी स्थिति में हैं।
20 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50 लाख रुपए का जीवन बीमा देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस की जंग के दौरान अगर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई इस बीमा राशि से की जाएगी।
वर्ष 2050 तक खाद्य सामग्री की वैश्विक मांग 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी लेकिन उपज में 30 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बातचीत असफल होने से भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को निराशा हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 उचित तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है और यह बहुत क्षुब्ध करने वाली बात है कि नागरिकों के फायदे के लिए संसद की ओर से पारित इस कानून को विभिन्न राज्यों ने ठंडे बस्ते में रख दिया है।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
सरकार ने कहा कि केरल और तमिलनाडु जैसे बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है।
मोदी सरकार चीनी कंपनियों पर सुरक्षा प्रतिबंध कड़े करने पर विचार कर रही है। इस पर चीन के आधिकारिक मीडिया ने कहा कि इससे भारत को ही नुकसान होगा।
रामविलास पासवान ने कहा कि अप्रैल तक लगभग पूरा देश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आ जाएगा। कानून को लागू करने के लिए तेजी से काम हो रहा है।
भारत ने डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय वार्ताओं में अपना रूख कड़ा करते हुए एग्रीकल्चर ड्राफ्ट पर आपत्ति जताई है। ग्रेन भंडारण खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
मंगलवार से शुरू हो रही डब्ल्यूटीओ की बैठक में भारत खाद्य सुरक्षा मुद्दे का स्थाई समाधान तलाशने पर जोर देगा। किसानों के सुरक्षा पर भी जोर होगा।
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