केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसके खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले और इनमें शामिल राशि का ब्योरा देने को कहा है।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में तैयार हो चुके फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी देने की योजना का प्रस्ताव किया है।
इंडिया टीवी पैसा की टीम आज अपने रीडर्स को बिल्डर प्लॉट खरीदारी से जुड़ी ऐसी ही 10 बातें बताने जा रही है, जिन्हें याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है।
देश के प्रॉपर्टी मार्केट में 62 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले दिल्ली NCR और मुंबईमें तीन लाख से ज्यादा फ्लैट्स ग्राहकों के इंतजार में खाली पड़े हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने पर ग्राहकों को सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।
सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर काम कर रहा है। अगले महीने इसकी शुरूआत हो सकती है।
शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को गुड़गांव के एक व्यक्ति को अपार्टमेंट आवंटित करने में विफल रहने पर 60 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा है।
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट आज से देशभर में लागू हो रहा है।
मकान की कीमत वित्त वर्ष 2015-16 की अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में बढ़ी। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में घरों की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी है।
दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट इस साल अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली में यह नियम अगले महीने से लागू होगा।
इंडिया टीवी पैसा की टीम आज 5 बिंदुओं के बारे में बताने जा रही है, जो आपको फ्लैट लेते वक्त जरूर ध्यान में रखनी चाहिए।
नीतिगत दर में कटौती के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बिल्डर्स से कहा कि लोगों संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कीमत कम करना चाहिए।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कथित रूप से बिना मंजूरी के निर्माण के मामले में सुपरटेक से ग्रेटर नोएडा में 1,000 से अधिक फ्लैटों को सील करने को कहा है।
आम्रपाली ने कहा कि पैसों की कमी और प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी के चलते उसके प्रोजेक्ट में देरी हुई। लेकिन अब अपने सभी प्रोजेक्ट पर काम में तेजी ला रही है।
आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि कंपनी को अपने वादों को पूरा करना चाहिए। इस मुद्दे को प्रबंधन के समक्ष उठाएंगे।
रियल एस्टेट इंडस्ट्री और इस सेक्टर से जुड़े कंसल्टेंट्स ने रियल एस्टेट बिल का स्वागत किया है। बिल्डर ने कहा, इससे कारोबार के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
घर खरीदार बिल्डर्स से ज्यादा स्मार्ट हैं, वह लंबी देरी के साथ ही कंस्ट्रक्शन की खराब क्वालिटी और कारपेट एरिया में होने वाले खेल को समझ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी में दो फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे खरीदारों पर 1-2 लाख रुपए का भार पड़ेगा।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
