रिपोर्ट कहती है कि मकान की मांग तेजी से बढ़ने से खाली घरों (अनसोल्ड इनवेंट्री) का स्तर ढाई साल पर आ गया है। महामारी से पहले यह चार साल था।
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रेंट पर मकान ढूंढना हमेशा मुकिश्ल होता है। सबसे पहले बजट और लोकेशन दोनों सही मिलना मुश्किल होता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि यह नामुमकिन है। सही जानकारी होने पर आप कम बजट में भी सही मकान ले सकते हैं।
इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आठ शहरों में आवास बिक्री सालाना आधार पर 4.5 गुना बढ़कर 74,330 इकाई पर पहुंच गई।
संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यालय स्थल पट्टे पर लेने की गतिविधियों में तीन प्रतिशत की गिरावट आई है।
EWS Flats: खोरी के जो लोग योजना के लिए पात्र पाए जाएंगे उन्हें डबुआ और बापू नगर क्षेत्रों में 30 वर्ग मीटर की बहुमंजिला इमारत में बिजली, पानी और शौचालय की सभी सुविधाओं के साथ एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट (EWS flats) प्रदान किया जाएगा।
प्राधिकरणों ने यह भी कहा कि वे पट्टे को रद्द करने जैसी कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, जो (कंपनी) नियमित रूप से बहुत अधिक संख्या में मकान खरीदार होने और राजनीतिक रसूख रखने के चलते रकम चुकाने में नाकाम रही है।
रियल एस्टेट फर्मों को दिवालिया घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू होने पर लाखों मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत NCLT ने जेपी बिल्डर्स को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी।
इसके अलावा एनसीएलटी एक अधिकारी नियुक्त करेगी, जो 270 दिनों में जेपी के फाइनेंस की जांच करेगा। ये अधिकारी 7 अकाउंटिंग कंपनियों में से चुना जाएगा। खबरों के मुताबिक एनसीएलटी ने साफ कह दिया है कि अगर 270 दिनों में जेपी ग्रुप के हालात नहीं बदले तो जेपी इं
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
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