आयोग की 2020-21 के लिये रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उसकी सलाहकार परिषद की यह पहली बैठक होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं
वित्त मंत्री ने पी चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा है कि NPA संकट देने वालों के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है
वित्त मंत्री ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में दरों के स्थायित्व की आवश्यकता पर भी बल दिया।
LTCG पर विचार के लिए सरकार अर्थव्यवस्था के सामान्य होने का इंतजार कर रही है
वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि देश के 80 प्रतिशत करदाता नई टैक्स दरों को अपना सकते हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबारियों को निवेश से जुड़े फैसलों में अपनी झिझक छोड़ने को कहा है
नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि बांड आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ईटीएफ) के दूसरे चरण का निर्गम चालू तिमाही में ही आ सकता है।
आईएएनएस/सी वोटर द्वारा बजट बाद किए गए सर्वेक्षण में संकेत मिला है कि लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत कर दिया है। पहले इसके 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
नई दरें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इनकम टैक्स कानून के तहत प्रदत सभी छूटों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे।
नया उद्यम शुरू करने की चाहत रखने वाले युवाओं को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा।
बजट छपाई से जुड़े डेप्यूटी मैनेजर कुलदीप कुमार शर्मा 26 जनवरी को बजट ड्यूटी पर थे। उसी दिन कुलदीप शर्मा के पिताजी की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह अपने पिता की मौत पर घर जाने के बजाए बजट की छपाई के काम में ही लगे रहेंगे।
इस नई नीति का लक्ष्य कारोबारियों के लिए उच्च लेनदेन लागत को कम करना भी है। इसमें एक केंद्रीय पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है
त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 2017 में तीन साल के लिए सेबी का प्रमुख बनाया गया था।
देश में अब तक सबसे ज्यादा बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। भारत का चौथा प्रधानमंत्री बनने से पहले बतौर वित्त मंत्री उन्होंने 10 बजट पेश किए थे।
आयकर दाताओं को इस बार आम बजट 2020-2021 में बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी कटौती हो सकती है।
वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में पारंपरिक हलवा रस्म के साथ ही आम बजट 2020-2021 के दस्तावेजों की छपाई का काम आज से शुरू हो गया।
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