मीडिया में खबरे आई थी कि सरकार कर्मचारियों के वेतन में 30% कटौती कर सकती है
बैठक में ब्याज दरों में कमी का फायदा बैंकों द्वारा उधार लेने वालों तक पहुंचाने और कर्ज की अदायगी के संबंध में ऋण-स्थगन की प्रगति पर चर्चा भी होनी थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सीईओ के साथ सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है।
बैठक में चालू वित्त वर्ष और अगले साल संभावित कर एवं राजस्व प्राप्ति पर विचार विमर्श होगा
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है।
वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति करता रहेगा
प्रधानमंत्री ने कोरोना के अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर भी चर्चा की
देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन (बंद) के बीच गरीबों को राहत देने की योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक लोगों को 28,256 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गयी है।
15 अप्रैल की बैठक के बाद शुक्रवार को जी-20 देश के ऊर्जा मंत्रियों की खास बैठक भी होगी
सरकार द्वारा पैसे वापस लेने की अफवाह पर बैंकों में लाभार्थियों की भीड़ जुटी
स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े मंत्रालयों के खर्च में कटौती नहीं होगी
लॉकडाउन खत्म होने से पहले हो सकता है राहत पैकेज का ऐलान
वित्त मंत्रालय ने महिला जन-धन खाताधारकों से राहत राशि की निकासी के लिये बैंकों में एक साथ नहीं पहुंचने और भीड़ लगाने से बचने को कहा है।
6 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में किया गया है
वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष बढ़ाने से जुड़ी सभी खबरे गलत
वित्त मंत्रालय और आरबीआई मंगलवार (31 मार्च) को बैठक कर 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे।
कोरोना से प्रभावित गरीबों-मजदूरों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना वारियर्स के लिए 50 लाख का मेडिकल इश्योरेंस देने का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की थी, जो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े रहे प्रतिकूल असर को कम करने के लिए उपायों को सुझाएगा।
दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यह राहत तीन महीने तक के लिए लागू रहेगी।
अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज को अंतिम रूप देने के करीब पहुंची सरकार
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