13 मई, 2020 तक CPSE के ऊपर MSME का बकाया कुल खरीद का सिर्फ 3.44 प्रतिशत
वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह पांच किस्तों में 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कई योजनाएं बैंकों के जरिये ही आगे बढ़ेंगी।
IMF ने 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया है
8 से 15 मई के बीच एक हफ्ते में 50 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को मिली मंजूरी
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 5 चरणों में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है।
वित्त मंत्री के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत कदम
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी पब्लिक सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा, नए आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के तहत सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा।
कोरोना संकट की वजह से मुश्किल में फंसी कंपनियों के लिए ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद की तैयारियों पर भी सरकार की नज़र रहेगी। रोजगार, हेल्थ और शिक्षा, मनरेगा, व्यापार और कोविड-19 संकट पर जोर दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त में रोजगार, शिक्षा, हेल्थ और कंपनी एक्ट को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं।
सुधार कदमों के जरिए सरकार का निजी भागेदारी बढ़ाने पर जोर
20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथे दिन आज यानी शनिवार को भी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी।
पैकेज के तीसरे हिस्से में 1.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान
वित्त मंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (एमएफई) को संगठित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की। यह योजना दो लाख एमएफई की मदद के लिए शुरू की जाएगी। इसके तहत क्लस्टर आधारित रुख अपनाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तीसरे हिस्से में कृषि क्षेत्र के लिए ऐलान किए
कृषि क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर जोर
गौरतलब है कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में अबतक 16.04 लाख करोड़ की घोषणाएं हो चुकी हैं और 3.96 लाख करोड़ रुपए को लेकर आज घोषणा की जाएगी।
मुफ्त राशन के अलावा सस्ते कर्ज और आवास से जुड़ी योजनाओं का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी द्वारा घोषित 20 करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान एक देश-एक राशन कार्ड की व्यवस्था का ब्योरा भी दिया।
फैसले से हाउसिंग सेक्टर में 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान
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