कृषि उपभोक्ता स्कीम में तिमाही ईएमआई सुविधा मिलेगी। निम्न डाउन पेमेंट स्कीम।
बैठक में नुकसान की भरपाई के लिए फंड जुटाने के उपायों पर चर्चा
वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय कोविड-19 महामारी संबंधित खर्चों को पूरा करने के मद्देनजर लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऋण अदायगी स्थगित रखने की अवधि में कर्ज पर ब्याज माफ करने के सवाल पर आज गुरुवार (4 जून) को वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा।
यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है।
जीएसटी लेट फीस पर राहत के अनुरोधों के बाद वित्त मंत्री का बयान
कंपनियों में छंटनी या वेतन कटौती पर उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत या खबर पहुंचेगी तो हम इस समस्या को सुलझाने के लिए रास्ता जरूर खोजेंगे और हम लोगों की जरूर मदद करेंगे।
आम लोगों और छोटे कारोबारियों को मिली राहत डिमांड बढ़ाने में मदद करेगी
सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार ने अभी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए घाटे के मौद्रीकरण (नोट छाप कर पूरा करने) के बारे में कोइ निर्णय नहीं लिया है।
लॉकडाउन की वजह से कर्ज मंजूरी और कर्ज वितरण में अंतर
यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी देश ने इस महामारी समय के दौरान इस तरह का प्रयोग नहीं किया है।
13 मई, 2020 तक CPSE के ऊपर MSME का बकाया कुल खरीद का सिर्फ 3.44 प्रतिशत
वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह पांच किस्तों में 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कई योजनाएं बैंकों के जरिये ही आगे बढ़ेंगी।
IMF ने 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया है
8 से 15 मई के बीच एक हफ्ते में 50 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को मिली मंजूरी
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 5 चरणों में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है।
वित्त मंत्री के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत कदम
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी पब्लिक सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा, नए आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी के तहत सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा।
कोरोना संकट की वजह से मुश्किल में फंसी कंपनियों के लिए ऐलान
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