गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी से किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।
मई और अप्रैल की तुलना में देखा जाए तो जुलाई का संग्रह अधिक है।
निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल सहित RBI, SEBI, IRDA के प्रमुख हुए बैठक में शामिल
सरकार का वित्त वर्ष 2020-21 के लिये 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है
वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान उठाये गये कदमों के लिए आयकर विभाग की सराहना की
वित्त मंत्रालय ने आज उन देशों से बोली लगाने पर प्रतिबंध लगाने में सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया, जो भारत की रक्षा के आधार पर भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करते हैं, या देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं।
आंकड़ों से मिले संकेत कि हर संभव क्षेत्र में कारोबारी गतिविधिया शुरू
वित्त मंत्री के मुताबिक अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं
जी-20 ने अप्रैल में महामारी से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान जारी किया था
एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।
कि केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
कोरोना संकट के बीच बैंककर्मियों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आने के बाद निर्देश
पत्र में कहा गया है कि इनमें (खबरों में) असामाजिक तत्वों के बैंक परिसरों के भीतर गैरकानूनी तरीके से व्यवहार करने के मामलों को उजागर किया गया है।
2020-21 की दूसरी तिमाही में निर्धारित पूंजी व्यय का 50% खर्च करने की योजना
रिपोर्ट के अनुसार सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह भी जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा, जो मई के मुकाबले 46 प्रतिशत और अप्रैल के मुकाबले 181 प्रतिशत अधिक है।
टीएआरसी की रिपोर्ट में दी गई विलय की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया
इंडस्ट्री के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र को कर्ज आवश्यकताएं पूरा करने के लिये तत्काल 3-4 लाख करोड़ रुपये की जरूरत
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक कई क्षेत्रों में सुधार के शुरुआती संकेत मिले
पिछले महीने आरबीआई ने नीतिगत दर रेपो में 0.40 प्रतिशत की कटौती की है
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