लॉकडाउन खत्म होने से पहले हो सकता है राहत पैकेज का ऐलान
वित्त मंत्रालय ने महिला जन-धन खाताधारकों से राहत राशि की निकासी के लिये बैंकों में एक साथ नहीं पहुंचने और भीड़ लगाने से बचने को कहा है।
6 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में किया गया है
वित्त मंत्रालय और आरबीआई मंगलवार (31 मार्च) को बैठक कर 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) सुनिश्चित करने के साथ ही डिजिटल भुगतान अपनाने का आग्रह किया है।
जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने शनिवार को कहा कि उसने आस्था अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से 61 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात पर रिफंड का दावा करने को लेकर मामला दर्ज किया है।
रिजर्व बैंक ने येस बैंक के लिए अधिस्थगन आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक तय अवधि तक येस बैंक बिना रिजर्व बैंक की आज्ञा के किसी भी जमाकर्ता को 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम नहीं दे सकता।
सरकार ने फरवरी में जीएसटी के तहत 1.05 लाख करोड़ रुपये की वसूली की जो पिछले साल इसी महीने की वसूली के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है।
श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखने का इच्छुक है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था में राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर राज्य सरकारों को 19,950 करोड़ रुपया जारी किया है।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की केन्द्रीय कर- चोरी रोधी इकाई ने दिल्ली में नकली बिलों के जरिये 214 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी पकड़ी है।
वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि देश के 80 प्रतिशत करदाता नई टैक्स दरों को अपना सकते हैं
बजट छपाई से जुड़े डेप्यूटी मैनेजर कुलदीप कुमार शर्मा 26 जनवरी को बजट ड्यूटी पर थे। उसी दिन कुलदीप शर्मा के पिताजी की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह अपने पिता की मौत पर घर जाने के बजाए बजट की छपाई के काम में ही लगे रहेंगे।
इस नई नीति का लक्ष्य कारोबारियों के लिए उच्च लेनदेन लागत को कम करना भी है। इसमें एक केंद्रीय पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है
त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 2017 में तीन साल के लिए सेबी का प्रमुख बनाया गया था।
आयकर दाताओं को इस बार आम बजट 2020-2021 में बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी कटौती हो सकती है।
वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में पारंपरिक हलवा रस्म के साथ ही आम बजट 2020-2021 के दस्तावेजों की छपाई का काम आज से शुरू हो गया।
बजट की गूढ़ बातों को आम आदमी की समझ में आने लायक बनाने के लिये वित्त मंत्रालय 22 जनवरी से सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू करने जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में बनी केन्द्र सरकार ने सत्ता तंत्र और प्रशासन में जिस तरह का बदलाव और सफाई की है वह अपने आप में 'अविश्वसनीय' है।
इस बार आम बजट 1 फरवरी 2020 (शनिवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये उनका दूसरा बजट होगा। आप भी जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और बजट से जुड़ी कुछ खास बातें।
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