वित्त मंत्रालय ने फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति नियमनों को लचीला बनाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने पर काम करेगी।
वित्त मंत्रालय ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक सभी फंसे कर्ज (NPA) वाले खातों की जांच करने और उसके अनुसार रिपोर्ट CBI को करने का निर्देश दिया है।
नए साल की शुरुआत जीएसटी संग्रह में गिरावट के साथ हुई है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जनवरी में सरकार को कुल 86,318 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि परिचालन एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते जोखिम के मद्देनजर खामियों की पहचान कर आवश्यक तैयारी के संबंध में प्राथमिक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन का समय दिया गया है।
सरकार ने देश की 9,500 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऊंचे जोखिम वाली इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन NBFC ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तय प्रावधानों को पूरा नहीं किया है।
मंत्रालय ने कहा कि इन बांडों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्राधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकेगा। सरकार ने इस साल दो जनवरी को चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया था।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में नीरव मोदी द्वारा किए गए 11,300 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है।
PNB के अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय से सख्त निर्देश है कि कोई बड़ी मछली बचने न पाए और ईमानदार करदाता को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारी ने कहा कि बैंक अब अपनी प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच कर रहे हैं ताकि इस तरह के घोटाले दोबारा न हों।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक PNB के 11,334 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को खारिज किया। वित्ते मंत्रालय ने कहा कि यह मामला ‘नियंत्रण के बाहर’ नहीं है और इस बारे में उचित कार्रवाई की जा रही है।
PPF खाता अब समय से पहले बंद कर सकेंगे, नाबालिक भी खोल सकेंगे लघु बचत खाता, वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर प्रस्ताव दिया है
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि कर चोरी रोकने के विभिन्न उपायों के लागू होने के बाद जीएसटी से होने वाला राजस्व संग्रहण अगले वित्त वर्ष के आखिर तक एक लाख करोड़ रुपए मासिक हो सकता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का बजट पेश करते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की। इसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।
बजट में प्रस्तावित बदलावों से लोक भविष्य निधि (PPF) योजना के तहत मिलने वाले लाभ खत्म होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने कहा कि मौजूदा व नई PPF जमाओं को कुर्क किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी।
मनोरंजन पार्क (अम्यूजमेंट पार्क) के टिकट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि नई दर 25 जनवरी से प्रभावी हो चुकी है।
सरकार पिछले पांच साल से खाली पड़े सभी पदों को समाप्त करने की योजना बना रही है। उसने इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को व्यापक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
जीएसटी कलेक्शन में लगातार दो महीने की गिरावट देखने के बाद दिसंबर महीने के लिए इसमें वृद्धि दर्ज की गई है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार बैंक से जुड़े लोगों के 65 करोड़ बैंक खातों पर न्यूनतम बैलेंस शेष जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
विदेशी राजनयिक मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र निकायों से आपूर्तिकर्ताओं तथा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा माल की आपूर्ति करते समय 15 अंकों वाला यूआईएन का जिक्र करने को लेकर अनिच्छा जताए जाने की शिकायत मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह बात कही है।
इस्पात मंत्रालय ने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट से पहले कोकिंग कोल पर आयात शुल्क हटाने की मांग की है।
हलवा सेरेमनी बजट प्रक्रिया के आखिरी चरण की शुरुआत है जिसके बाद वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में बनी प्रेस में बेहद गुप्त तरीके से इसकी प्रिंटिंग का काम होता है।
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