वसूल नहीं हो रहे कर्जों पर नुकसान दिखाने के नियम के कारण बैंकों के परिचालन लाभ और उनकी ऋण देने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। बैंकों को इस स्थिति से उबारने के लिए वित्त मंत्रालय उन्हें विशेष प्रकार का बांड जारी करने का नया प्रयोग करने के पर विचार कर रहा है।
श्रम मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भविष्य निधि (PF) पर देय ब्याज की दर 8.55 प्रतिशत इसी सप्ताह अधिसूचित कर सकता है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा अपने लगभग पांच करोड़ अंशधारकों के खातों में रिटर्न डालने का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्रालय बीते वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ पर 8.55% की ब्याज दर की पुष्टि कर चुका है। यह बीते पांच साल में पीएफ पर सबसे कम दर होगी।
देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नए वित्तवर्ष 2018-19 के पहले महीने यानि अप्रैल के दौरान देश में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है जो अबतक का सबसे अधिक मासिक कलेक्शन है
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों को विदेशी राजनयिक मिशन या संयुक्त राष्ट्र संगठनों को आपूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मामले में जीएसटी लाभ के लिए ‘टैक्स इनवॉयस’ पर अपनी विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) का उल्लेख करना जरूरी है।
एक देश एक कर की तर्ज पर एक जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी।
पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से राहत मिलन की उम्मीद कम है, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार नहीं कर रही है।
नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी के बाद किए गए संदिग्ध जमा पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस दौरान नकली नोटों की संख्या अपने सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई और संदिग्ध लेनदेन में 480 प्रतिशत का इजाफा हुआ।
एटीएम को 200 रुपए के नोट के अनुकूल बनाने में देरी देश के कुछ हिस्सों में नकदी संकट की एक वजह है। सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा 200 रुपए का नोट पेश किए जाने के बाद एटीएम को इसके अनुकूल बनाने का फैसला किया गया।
पहली अप्रैल से केंद्र सरकार ने GST के तहत देशभर में E-Way Bill लागू कर दिया है जिसके तहत 50000 रुपए से ज्यादा की वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर बिल जरूरी है
वित्त मंत्रालय का मानना है कि निजी क्षेत्र के बैंक अईसीआईसीआई बैंक के मामलों को देखना और उसके बारे में कोई फैसला लेना उसका काम नहीं है। हालांकि, एक नियामक के तौर पर रिजर्व बैंक इस मामले पर गौर कर सकता है। मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिये 37 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिजर्व बैंक का यह पद गत 31 जुलाई से खाली पड़ा है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस एस मुंदड़ा के 31 जुलाई 2017 को सेवानिवृत होने के बाद से यह पद खाली है।
दूसरे चरण के चुनावी बांड की बिक्री 2 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगी। इस बांड की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक की 11 अधिकृत शाखाओं के जरिये होगी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 25 मार्च 2018 तक कुल 1.05 करोड़ कारोबारी GST के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। इनमें से 18.17 लाख कंपोजीशन डीलर हैं जिन्हें हर तिमाही में रिटर्न भरना होता है
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक दोगुना होकर 5,00,000 करोड़ डॉलर पर पहुंच जाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय मुद्रास्फीति के लक्ष्य को लेकर कोई खतरा नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि जनधन योजना की शुरुआत से लेकर फरवरी अत तक देशभर में कुल 31.20 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं
केंद्र और राज्य सरकारों ने निर्यातकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी है।
जानबूझकर बैंकों का कर्ज न लौटाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सरकार ने सार्वजनिक बैंकों से ऐसे कर्जदारों के नाम और उनकी तस्वीर सार्वजनिक करने को कहा है।
अर्थव्यवस्था में हाल में दिखे बढ़त के मद्देनजर देश का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 7.44 लाख करोड़ रुपए रहा है, जोकि वित्त वर्ष 2016-17 की समान अवधि की तुलना में 19.5 फीसदी अधिक है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से जुड़े मुद्दे संभालने वाले वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व अधिकारियों को सम्मन किया है।
वित्त मंत्रालय ने फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति नियमनों को लचीला बनाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने पर काम करेगी।
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