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बैंकों के एनपीए प्रावधान की भारी समस्या का समाधान निकालने में लगा वित्त मंत्रालय, विशेष बांड करेगा जारी

बैंकों के एनपीए प्रावधान की भारी समस्या का समाधान निकालने में लगा वित्त मंत्रालय, विशेष बांड करेगा जारी

बिज़नेस | May 13, 2018, 04:32 PM IST

वसूल नहीं हो रहे कर्जों पर नुकसान दिखाने के नियम के कारण बैंकों के परिचालन लाभ और उनकी ऋण देने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। बैंकों को इस स्थिति से उबारने के लिए वित्त मंत्रालय उन्हें विशेष प्रकार का बांड जारी करने का नया प्रयोग करने के पर विचार कर रहा है।

PF पर मिलने वाले ब्याज की दर को इसी हफ्ते अधिसूचित कर सकती है सरकार

PF पर मिलने वाले ब्याज की दर को इसी हफ्ते अधिसूचित कर सकती है सरकार

बिज़नेस | May 06, 2018, 11:52 AM IST

श्रम मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भविष्य निधि (PF) पर देय ब्याज की दर 8.55 प्रतिशत इसी सप्ताह अधिसूचित कर सकता है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा अपने लगभग पांच करोड़ अंशधारकों के खातों में रिटर्न डालने का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्रालय बीते वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ पर 8.55% की ब्याज दर की पुष्टि कर चुका है। यह बीते पांच साल में पीएफ पर सबसे कम दर होगी।

GST कलेक्शन का बना नया रिकॉर्ड, अप्रैल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की उगाही

GST कलेक्शन का बना नया रिकॉर्ड, अप्रैल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की उगाही

बिज़नेस | May 01, 2018, 11:38 AM IST

देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नए वित्तवर्ष 2018-19 के पहले महीने यानि अप्रैल के दौरान देश में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है जो अबतक का सबसे अधिक मासिक कलेक्शन है

विदेशी मिशन को आपूर्ति करने वाले सामानों के जीएसटी इनवॉयस पर UIN का जिक्र हुआ अनिवार्य

विदेशी मिशन को आपूर्ति करने वाले सामानों के जीएसटी इनवॉयस पर UIN का जिक्र हुआ अनिवार्य

बिज़नेस | Apr 28, 2018, 12:31 PM IST

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों को विदेशी राजनयिक मिशन या संयुक्त राष्ट्र संगठनों को आपूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मामले में जीएसटी लाभ के लिए ‘टैक्स इनवॉयस’ पर अपनी विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) का उल्लेख करना जरूरी है।

वित्‍त वर्ष 2017-18 में सरकार ने GST से जुटाए 7.41 लाख करोड़ रुपए, राज्यों को मिले 41,147 करोड़

वित्‍त वर्ष 2017-18 में सरकार ने GST से जुटाए 7.41 लाख करोड़ रुपए, राज्यों को मिले 41,147 करोड़

बिज़नेस | Apr 27, 2018, 02:37 PM IST

एक देश एक कर की तर्ज पर एक जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सरकार ने वित्‍त वर्ष 2017-18 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी।

पेट्रोल-डीजल पर फिलहाल एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार नहीं, जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम

पेट्रोल-डीजल पर फिलहाल एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार नहीं, जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम

बिज़नेस | Apr 23, 2018, 08:40 PM IST

पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से राहत मिलन की उम्मीद कम है, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार नहीं कर रही है।

नोटबंदी के बाद संदिग्‍ध लेनदेन में हुआ इजाफा, नकली नोटों की संख्‍या भी पहुंची सर्वकालिक उच्‍च स्‍तर पर

नोटबंदी के बाद संदिग्‍ध लेनदेन में हुआ इजाफा, नकली नोटों की संख्‍या भी पहुंची सर्वकालिक उच्‍च स्‍तर पर

बिज़नेस | Apr 20, 2018, 03:23 PM IST

नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी के बाद किए गए संदिग्‍ध जमा पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस दौरान नकली नोटों की संख्‍या अपने सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई और संदिग्‍ध लेनदेन में 480 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

ATM को 200 रुपए के नोटों के अनुकूल बनाने में हुई देरी, 2000 के नोटों की छपाई रुकने से पैदा हुआ नकदी संकट

ATM को 200 रुपए के नोटों के अनुकूल बनाने में हुई देरी, 2000 के नोटों की छपाई रुकने से पैदा हुआ नकदी संकट

बिज़नेस | Apr 18, 2018, 01:01 PM IST

एटीएम को 200 रुपए के नोट के अनुकूल बनाने में देरी देश के कुछ हिस्सों में नकदी संकट की एक वजह है। सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा 200 रुपए का नोट पेश किए जाने के बाद एटीएम को इसके अनुकूल बनाने का फैसला किया गया।

इन 5 राज्यों में 15 अप्रैल से जरूरी हुआ Intra-State E-Way Bill, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

इन 5 राज्यों में 15 अप्रैल से जरूरी हुआ Intra-State E-Way Bill, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

बिज़नेस | Apr 10, 2018, 11:39 AM IST

पहली अप्रैल से केंद्र सरकार ने GST के तहत देशभर में E-Way Bill लागू कर दिया है जिसके तहत 50000 रुपए से ज्यादा की वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर बिल जरूरी है

ICICI Bank में कोचर के कार्यकाल का फैसला RBI या निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में : वित्‍त मंत्रालय

ICICI Bank में कोचर के कार्यकाल का फैसला RBI या निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में : वित्‍त मंत्रालय

बिज़नेस | Apr 10, 2018, 10:05 AM IST

वित्त मंत्रालय का मानना है कि निजी क्षेत्र के बैंक अईसीआईसीआई बैंक के मामलों को देखना और उसके बारे में कोई फैसला लेना उसका काम नहीं है। हालांकि, एक नियामक के तौर पर रिजर्व बैंक इस मामले पर गौर कर सकता है। मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिये 37 आवेदन मिले, पिछले साल के 31 जुलाई से खाली है ये पद

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिये 37 आवेदन मिले, पिछले साल के 31 जुलाई से खाली है ये पद

बिज़नेस | Apr 09, 2018, 07:08 PM IST

वित्त मंत्रालय को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिये 37 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिजर्व बैंक का यह पद गत 31 जुलाई से खाली पड़ा है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस एस मुंदड़ा के 31 जुलाई 2017 को सेवानिवृत होने के बाद से यह पद खाली है।

दो अप्रैल से शुरू होगा चुनावी बांड की बिक्री का दूसरा चरण, राजनीतिक चंदे में आएगी पारदर्शिता

दो अप्रैल से शुरू होगा चुनावी बांड की बिक्री का दूसरा चरण, राजनीतिक चंदे में आएगी पारदर्शिता

बिज़नेस | Mar 28, 2018, 08:24 PM IST

दूसरे चरण के चुनावी बांड की बिक्री 2 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगी। इस बांड की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक की 11 अधिकृत शाखाओं के जरिये होगी।

GST में रजिस्‍ट्रेशन कराने वालों की संख्‍या 1 करोड़ से ज्यादा, फरवरी में मिला 85,174 करोड़ टैक्‍स

GST में रजिस्‍ट्रेशन कराने वालों की संख्‍या 1 करोड़ से ज्यादा, फरवरी में मिला 85,174 करोड़ टैक्‍स

बिज़नेस | Mar 27, 2018, 04:45 PM IST

वित्त मंत्रालय के मुताबिक 25 मार्च 2018 तक कुल 1.05 करोड़ कारोबारी GST के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। इनमें से 18.17 लाख कंपोजीशन डीलर हैं जिन्हें हर तिमाही में रिटर्न भरना होता है

मात्र सात साल में 5,00,000 करोड़ डॉलर की हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था : वित्‍त मंत्रालय

मात्र सात साल में 5,00,000 करोड़ डॉलर की हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था : वित्‍त मंत्रालय

बिज़नेस | Mar 26, 2018, 07:41 PM IST

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक दोगुना होकर 5,00,000 करोड़ डॉलर पर पहुंच जाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय मुद्रास्फीति के लक्ष्य को लेकर कोई खतरा नहीं है।

जनधन खातों में जमा है 75000 करोड़ से ज्यादा रकम, 31 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए

जनधन खातों में जमा है 75000 करोड़ से ज्यादा रकम, 31 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए

बिज़नेस | Mar 22, 2018, 04:58 PM IST

वित्त मंत्रालय ने कहा कि जनधन योजना की शुरुआत से लेकर फरवरी अत तक देशभर में कुल 31.20 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं

निर्यातकों को मिली राहत, केंद्र और राज्‍य सरकारों ने दिया 10 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड

निर्यातकों को मिली राहत, केंद्र और राज्‍य सरकारों ने दिया 10 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड

बिज़नेस | Mar 17, 2018, 07:38 PM IST

केंद्र और राज्‍य सरकारों ने निर्यातकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी है।

विलफुल डिफॉल्‍टर्स पर मोदी सरकार ने कसा शिकंजा, बैंकों से जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक करने को कहा

विलफुल डिफॉल्‍टर्स पर मोदी सरकार ने कसा शिकंजा, बैंकों से जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक करने को कहा

बिज़नेस | Mar 13, 2018, 08:48 PM IST

जानबूझकर बैंकों का कर्ज न लौटाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सरकार ने सार्वजनिक बैंकों से ऐसे कर्जदारों के नाम और उनकी तस्‍वीर सार्वजनिक करने को कहा है।

11 महीनों में 7.44 लाख करोड़ रुपए रहा डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन, सरकार को मिला 20 प्रतिशत अधिक टैक्‍स

11 महीनों में 7.44 लाख करोड़ रुपए रहा डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन, सरकार को मिला 20 प्रतिशत अधिक टैक्‍स

बिज़नेस | Mar 08, 2018, 07:47 PM IST

अर्थव्यवस्था में हाल में दिखे बढ़त के मद्देनजर देश का डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 7.44 लाख करोड़ रुपए रहा है, जोकि वित्त वर्ष 2016-17 की समान अवधि की तुलना में 19.5 फीसदी अधिक है।

INX मीडिया PMLA मामले में वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों को सम्मन, ED आज पीटर मुखर्जी से करेगा पूछताछ

INX मीडिया PMLA मामले में वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों को सम्मन, ED आज पीटर मुखर्जी से करेगा पूछताछ

बिज़नेस | Mar 06, 2018, 01:31 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से जुड़े मुद्दे संभालने वाले वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व अधिकारियों को सम्मन किया है।

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