दस्तावेज के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का पेंशन व्यय उसके वेतन भुगतान के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा
केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली इस महीने के तीसरे सप्ताह में वित्त मंत्रालय पहुंचकर अपना कामकाज संभाल सकते हैं
वित्त मंत्रालय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSE) के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में शामिल उपक्रमों में बदलाव कर सकता है क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी की सीमा घटकर निर्धारित न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है।
राजनीतिक दलों को नकद चंदे का एक व्यवस्थित रास्ता तय करने के लिए शुरू किए गए चुनावी बांड की बिक्री का चौथा दौर 2 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा।
मुद्रास्फीति और कमजोर वैश्विक रुख से गुरुवार को रुपया 68.79 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था।
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.5 प्रतिशत का चालू खाते का घाटा (CAD) चिंता की बात नहीं है और सरकार के पास विदेशी कोष की निकासी की वजह से पैदा हुए असंतुलन से निपटने को जरूरी ‘उपकरण’ हैं। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने मंगलवार को यह बात कही।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद समूची अर्थव्यवस्था औपचारिक स्वरूप में आ रही है और व्यावसायियों के लिए अब कर दायरे से बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। वस्तु एवं सेवाकर को देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया।
केंद्र सरकार और संबंधित राज्य माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुनाफाखोरी-रोधी कानून के तहत नियमों का पालन नहीं कर रही कंपनियों द्वारा जमा कराई गई राशि को आपस में बराबर बांटेंगे। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत इकाइयां जीएसटी पहचान संख्या (GSTN) में पंजीकृत ईमेल तथा मोबाइल नंबर बदलने के लिए वैध दस्तावेजों के साथ अपने न्यायाधिकार क्षेत्र के कर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने एक आदेश में कहा है कि 40 लाख रुपए से अधिक खर्च वाले सेमिनार, सम्मेलन तथा कार्यशाला आयोजित करने के लिए पहले वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी।
रकार नियमानुसार सालाना वितीय लेखा-जोखा दाखिल नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सरकार ने आज कहा कि उसने ऐसी 2.25 लाख से अधिक कंपनियों और 7,191 सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) वाली इकाइयों की पहचान की है
देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद इस व्यवस्था से टैक्स चुराने का पहला मामला सामने आया है। GST अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 28 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी में दिल्ली के शहादरा स्थित पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। शाहदरा के पिता और पुत्र की जोड़ी को को 22 मई को गिरफ्तार किया गया है।
बीते वित्त वर्ष में देश में 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा प्रत्यक्ष कर संग्रह किया गया जोकि उससे पिछले साल के मुकाबले 18 फीसदी ज्यादा है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को इस महीने 4 साल पूरे हो रहे हैं, इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी 4 साल की उपलब्धियों में प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) को बड़ी उपलब्धि माना है और इसकी कई सफलताएं भी गिनाई हैं।
देश में आंत्रप्रेन्योरसिप को बढ़ावा देने और ज्यादा रोजगार पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 साल पहले जिस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (PMMY) की शुरुआत की थी उसके तहत मार्च 2018 के अंत तक 12.27 करोड़ लोगों को लोन दिया जा चुका है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है
4 Years of PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को इस महीने 4 साल पूरे हो रहे हैं, इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी 4 साल की उपलब्धियों में नोटबंदी को बड़ी उपलब्धि माना है और इसके 10 बड़े फायदे गिनाए हैं। रविवार को वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हेंडल से नोटबंदी के फायदों की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों की नोटबंदी की घोषणा एक ऐतिहासिक फैसला रहा है। वित्त मंत्रालय ने इसके फायदे इस तरह से गिनाए हैं
कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी चिंता का कारण है क्योंकि इससे देश का आयात बिल 50 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इसका असर चालू खाते के घाटे (कैड) पर पड़ेगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक के निदेशक मंडल ने आज अपनी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उषा अनंतसुब्रमणियम से उनके सभी अधिकार और शक्तियां वापस ले ली।
चेक बुक जारी किया जाना तथा एटीएम से निकासी जैसी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा।
वसूल नहीं हो रहे कर्जों पर नुकसान दिखाने के नियम के कारण बैंकों के परिचालन लाभ और उनकी ऋण देने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। बैंकों को इस स्थिति से उबारने के लिए वित्त मंत्रालय उन्हें विशेष प्रकार का बांड जारी करने का नया प्रयोग करने के पर विचार कर रहा है।
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