वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक देशभर में कुल 95.9 लाख कारोबारी GST के तहत पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 15.1 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हुए डीलर हैं
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए सरकार की चेक बुक सुविधा वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
शशि थरूर ने करमुक्त पेंशन का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था जिसपर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट 2018 की तैयारी के दौरान विचार किया जाएगा
देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को बदलने जा रही है।
वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सतर्कता बरतने और कर्ज न चुकाने वाले पुराने प्रवर्तकों को संबंधित सम्पत्ति पर पुन: सस्ते में दाव लगाने से रोकने के निर्देश दिए हैं
मोदी सरकार ने बजट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के लिए बजट तैयारियों के अंतिम दौर में पहुंच चुका है।
चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में डायरेक्ट टैक्स के रूप में 4.39 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15.2% अधिक है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया को नया वित्त सचिव बनाया गया है। इस बारे में सोमवार को आधिकारिक आदेश जारी किया गया।
8 नवंबर को विपक्ष जहां काला दिवस मना रहा है वहीं सरकार नोटबंदी को अपनी उपलब्धि गिना रही है और 8 नवंबर को एंटी ब्लैकमनी दिवस के तौर पर मना रही है
पहली अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली तिमाही के दौरान जनरल प्रॉविडेंट फंड और इस तरह के दूसरे फंड्स पर 7.8 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा
सरकार ने सितंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 42.91 लाख कारोबारी इकाइयों से 92,150 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हासिल किया है।
सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की खरीद दर 2,971 रुपए प्रति ग्राम निर्धारित की है। गोल्ड बॉन्ड के लिए आवेदन 23 से 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है।
2017-18 की पहली छमाही के दौरान डायरेक्ट टैक्स उगाही 15.8 फीसदी बढ़कर 3.86 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई है
सरकार ने सोमवार को करीब 14 लाख इकाइयों से जुलाई महीने का वस्तु एवं सेवा कर (GST) का अंतिम रिटर्न आज तक दाखिल करने को कहा है।
जनता को महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत देने की कोशिश की है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह पूर्ववर्ती UPA सरकार के कार्यकाल में देश और विदेश में भारतीयों के कालेधन पर तीन रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का IPO लाना चाहती है।
वित्त मंत्रालय देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाद पहले केंद्रीय बजट (2018-19) पर अगले सप्ताह से काम शुरू कर देगा।
नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली 2.09 लाख कंपनियों का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
देश और विदेश में भारतीयों द्वारा रखे गए कालेधन पर तैयार की गई तीन अध्ययन रिपोर्ट सरकार ने तीन साल बाद वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दी हैं।
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