दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यह राहत तीन महीने तक के लिए लागू रहेगी।
अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज को अंतिम रूप देने के करीब पहुंची सरकार
पर्यटन, विमानन, छोटे उद्योग और पशुपाल मंत्रालय हुए बैठक में शामिल
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, यस बैंक पर लगी रोक 18 मार्च की शाम छह बजे से हटा ली जायेगी। सरकार ने यस बैंक के पुनर्गठन की योजना अधिसूचित की करते हुए वर्तमान प्रशासक प्रशांत कुमार को प्रबंध निदेशक, सीईओ नियुक्त किया।
शुक्रवार को शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है
अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में जीएसटी नेटवक पोर्टल पर परिचालन संबंधी खामियों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल में बेहद अहम जिम्मेदारियां संभाल रही हैं महिलाएं
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रमुख रजनीश कुमार ने शनिवार को कहा कि संकटग्रस्त येस बैंक के पुनर्गठन के लिए बैंक को योजना का मसौदा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारी मसौदा योजना का सावधानी से अध्ययन कर रहे हैं।
वित्त मंत्री के मुताबिक विदेशी निवेशक भारत में निवेश के इच्छुक
वित्त मंत्री के मुताबिक सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया तय योजना के मुताबिक जारी
सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सरकारी बैंकों के एकीकरण की योजना से पीछे नहीं हटेगी
वित्त मंत्री को ग्रामीण इलाकों से मांग बढ़ने की उम्मीद
कोरोनावायरस के घरेलू कारोबार पर असर जानने के लिए उद्योग से मुलाकात करेंगी वित्त मंत्री
सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं
वित्त मंत्री ने पी चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा है कि NPA संकट देने वालों के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है
वित्त मंत्री ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में दरों के स्थायित्व की आवश्यकता पर भी बल दिया।
LTCG पर विचार के लिए सरकार अर्थव्यवस्था के सामान्य होने का इंतजार कर रही है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबारियों को निवेश से जुड़े फैसलों में अपनी झिझक छोड़ने को कहा है
नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।
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