कृषि क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर जोर
गौरतलब है कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में अबतक 16.04 लाख करोड़ की घोषणाएं हो चुकी हैं और 3.96 लाख करोड़ रुपए को लेकर आज घोषणा की जाएगी।
मुफ्त राशन के अलावा सस्ते कर्ज और आवास से जुड़ी योजनाओं का ऐलान
फैसले से हाउसिंग सेक्टर में 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान
आत्मनिर्भर भारत के लिए दूसरे पैकेज में मजदूरों और छोटे किसानों पर फोकस
सरकार के द्वारा मेगा पैकेज के पहला चरण में 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत का ऐलान
सरकार के मुताबिक पैकेज की मदद से कंपनियों को पैसा जुटाने में मदद मिलेगी।
TDS दरों में कटौती से करदाताओं को कुल 50 हजार करोड़ रुपये की राहत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। पीएम मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' मंत्र को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण करदाता मिडिल क्लास को लेकर कुछ घोषणाएं कर सकती हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल किन-किन क्षेत्रों में कैसे किया जाएगा और किन्हे कितनी राशि दी जाएगी।
एनबीएफसी को सरकारी बैंकों से एक से आठ मई तक 1.18 लाख करोड़ रुपये की फाइनेंसिंग
बैठक में ब्याज दरों में कमी का फायदा बैंकों द्वारा उधार लेने वालों तक पहुंचाने और कर्ज की अदायगी के संबंध में ऋण-स्थगन की प्रगति पर चर्चा भी होनी थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सीईओ के साथ सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है।
वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति करता रहेगा
प्रधानमंत्री ने कोरोना के अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर भी चर्चा की
वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष बढ़ाने से जुड़ी सभी खबरे गलत
वित्त मंत्रालय और आरबीआई मंगलवार (31 मार्च) को बैठक कर 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे।
कोरोना से प्रभावित गरीबों-मजदूरों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना वारियर्स के लिए 50 लाख का मेडिकल इश्योरेंस देने का ऐलान किया है।
दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यह राहत तीन महीने तक के लिए लागू रहेगी।
अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज को अंतिम रूप देने के करीब पहुंची सरकार
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