17 नवंबर से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक मे सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों के अलावा निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे
16 अक्टूबर से शुरू हुए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 31 अक्टूबर तक देश भर में 10,580 शिविरों के जरिये 13.84 लाख उपभोक्ताओं को ऋण की मंजूरी दी गयी।
वित्त मंत्री ने अमेरिका के दौरे में रविवार को जी30 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सेमिनार में वर्चुअल तरीके से भाग लिया जिसके बाद उन्होने न्यूजर्सी में भारतीय मूल की महिला उद्यमियों को संबोधित किया।
अमेरिकी दौरे में वित्त मंत्री ने शनिवार को मास्टरकार्ड, फेडेक्स कॉर्पोरेशन, सिटीग्रुप, आईबीएम के शीर्ष प्रबंधन के साथ गतिशक्ति, डिजिटलीकरण और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों पर चर्चा की।
वित्त मंत्री जी 20 के वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय गवर्नरों की बैठक में शामिल हुईं। बैठक इटली की अध्यक्षता में हुई थी
वित्त मंत्री के मुताबिक अगले एक दशक में अर्थव्यवस्था के इसी रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान है और इसमे गिरावट का कोई कारण नहीं दिख रहा है।
यात्रा के तहत, वित्त मंत्री बड़े पेंशन फंड और निजी इक्विटी कंपनियों सहित निवेशकों को भी संबोधित करेंगी, 13 अक्टूबर को निर्धारित एफएमसीबीजी में हिस्सा लेंगी, जिसमें वैश्विक कर सौदे को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
जुलाई में कुल 130 देशों ने वैश्विक कर मानदंडों में बदलाव के लिए सहमति जतायी थी। जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की 13 अक्टूबर को वाशिंगटन में बैठक होगी।
जनवरी से अगस्त, 2021 के दौरान मूल्य के हिसाब से डिजिटल लेनदेन छह लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वर्ष 2020 में यह चार लाख करोड़ रुपये था
NARCL के द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट के लिये 30600 करोड़ की गारंटी को कैबिनेट ने मंजूरी दी
बैड बैंक एक असेट रीकंस्ट्रशन कंपनी की तरह काम करता है, जो दूसरे अन्य बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के फंसे हुए कर्जों को खरीद कर इन्हें रिकवर करने का काम करता है।
इन 11 राज्यों को जून तिमाही के लिये निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल करने के बाद अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी मिली है।
एफएसडीसी की यह बैठक जीडीपी के पहली तिमाही के आंकड़े आने के तत्काल बाद होगी। पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर करीब 20 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद से कर्नाटक का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, हालांकि कोविड संकट की वजह से राज्य के जीएसटी संग्रह सहित राजस्व संग्रह पर असर पड़ा है।
सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के बीच बैंकों द्वारा सक्रिय पहल के जरिए 4.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दिया गया।
बजट भाषण मे वित्त मंत्री ने कहा था कि नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के निर्माण में जरूरी फाइनेंस के लिये परिचालन कर रही संपत्तियों का मॉनिटाइजेशन एक अहम विकल्प है।
वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख को 28 अगस्त को तलब किया है और कहा है कि वो वित्त मंत्री को जानकारी दें कि क्यों ढाई महीने बाद भी गड़बड़ी बनी हुई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रणाली जून की तुलना में इस समय काफी हद तक बेहतर काम कर रही है लेकिन अब भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं।
महामारी शुरू होने के बाद से यह वित्त मंत्री और सरकारी बैंकों के प्रमुखों की आमने-सामने की पहली समीक्षा बैठक है। बैठक में बैंक की स्थिति, रिजर्व बैंक द्वारा घोषित पुनर्गठन- दो योजना की प्रगति की समीक्षा किये जाने की उम्मीद है।
पिछले महीने ही वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज गारंटी सुविधा की घोषणा की थी। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं और टूरिज्म के लिये भी पैकेज का ऐलान किया गया है।
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